मोदी सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपने F-A-18 सुपर हॉर्नेट विमानों का कारखाना भारत में लगाने की पेशकश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में 800 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति जब्त की गई है और सरकार जो कहती है उसे संकल्पबद्ध होकर करती है।
एक जुलाई से पहले अपने पैन (PAN) नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC ) ने बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को इस पहल के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।
सरकार ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा कि सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक बैंक के पास अपना आधार क्रमांक जमा करना होगा।
मोदी सरकार अपनी तीसरी सालगिरह मना रही है। इस दौरान इकोनॉमी की रफ्तार तो कुछ कम रही, लेकिन शेयर बाजार ने इस दौरान निवेशकों को 27 फीसदी का रिटर्न दिया है।
मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो चुके है। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में 1.55 लाख करोड़ रुपए और घरेलू निवेशकों ने 1.77 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया
विदेशी ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट्स कहते हैं घरेलू इकोनॉमी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए अगले एक साल में निफ्टी 10 हजार का स्तर छू सकती है।
मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए है, लेकिन सोने में निगेटिव रिटर्न से इन्वेस्टर्स निराश हुए है। माना जा रहा है कि जुलाई तक सोने का भाव 1100 रुपए गिर सकता है।
मोदी सरकार के कार्यकाल में स्मॉलकैप कंपनी यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज, मंगलम ड्रग्स, क्यूपिड, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों ने 6000% का बड़ा रिटर्न दिया है।
केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं के लिए नई योजना बना रही है। इसके तहत इनकम टैक्स की दर में और छूट मिलेगी। साथ ही, महिलाओं को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग को गति देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी बैंकों में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
मोदी सरकार के कोयला सेक्टर को लेकर उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। देश में अब बिजली आपूर्ति सुधरी है और बिजली के दाम भी घट गए है।
बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।
नवंबर में नोटबंदी की घोषणा के बाद से इस साल मार्च तक 64 लाख डिजिटल लेनदेन के जरिए 2,425 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया।
सरकार राज्यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
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