MODI GOVERNMENT

देश का विदेशी पूंजी भंडार 16 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.15 अरब डॉलर घटकर 419.76 अरब डॉलर हो गया, जो 27,000.5 अरब रुपए के बराबर है।

बड़े टैक्‍स चोरों द्वारा इस साल टैक्‍स जमा करने से उत्‍साहित मोदी सरकार के विशेष निगरानी तंत्र ने 1.7 करोड़ ऐसे लोगों से भी टैक्‍स रिटर्न भरवाकर दिसंबर 2017 तक 26,600 करोड़ रुपए का राजस्‍व हासिल किया है,

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जनवरी में तीन माह के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसकी अहम वजह कारखानों का उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार वृद्धि का धीमा रहना है। यह बात कंपनियों के परचेजिंग मैनेजरों के बीच किए जाने वाले एक मासिक सर्वेक्षण में सामने आयी है।

हाईकोर्ट ने आज केंद्र व भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करे, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है।

सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। उसने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को प्रोत्‍साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्‍मीद है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार इस साल सितंबर से रोजगार को लेकर तिमाही आंकड़े जारी करेगी। यह आंकड़ा परिवारों के सर्वे पर आधारित होगा।

थाइलैंड की खुदरा कंपनी सियाम मेकरो पीसीएल ने आज भारत में थोक कैश एंड कैरी बाजार में उतरने की घोषणा की है और इसके लिए संपूर्ण अपने नियंत्र में स्थानीय कंपनी स्थापित कर रही है। इससे 5,000 प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित होंगे।

आज मोदी सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब देश का विदेशी पूंजी भंडार इतिहास के उच्‍चतम शिखर पर पहुंच गया।

आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बीच विपक्ष के कटाक्ष झेल रही मोदी सरकार के लिए विश्‍व बैंक की ओर से राहत भरी खबर आई है।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था भले ही हिचकोले खा रही है, लेकिन देश के धनकुबेरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में भीड़-भार को काम करने के लिए 31,930 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि नई परियोजनाओं और नए निवेश में गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र नोटबंदी के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। रोजगार सृजन नाम मात्र का है, निर्यात कम हो रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि नीचे आ गई है।

गणतंत्र दिवस का जश्‍न के उत्‍साह को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक खास तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है।

ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।

देश में मोदी सरकार मई 2014 में आई थी और तब से शेयर बाजार में एकतरफा तेजी का रुख बना हुआ है जिस वजह से इन कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है

उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार कृषि की लागत घटाने और किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने जैसे 'साधनों' का निर्माण कर रही है ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके।

वित्तीय लेन-देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।