आज मोदी सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब देश का विदेशी पूंजी भंडार इतिहास के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया।
आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बीच विपक्ष के कटाक्ष झेल रही मोदी सरकार के लिए विश्व बैंक की ओर से राहत भरी खबर आई है।
भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही हिचकोले खा रही है, लेकिन देश के धनकुबेरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में भीड़-भार को काम करने के लिए 31,930 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं तैयार की गई हैं।
चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि नई परियोजनाओं और नए निवेश में गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र नोटबंदी के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। रोजगार सृजन नाम मात्र का है, निर्यात कम हो रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि नीचे आ गई है।
गणतंत्र दिवस का जश्न के उत्साह को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक खास तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।
देश में मोदी सरकार मई 2014 में आई थी और तब से शेयर बाजार में एकतरफा तेजी का रुख बना हुआ है जिस वजह से इन कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है
उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
NPA की समस्या के लिए पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों की जिम्मेदारी तय की है और विभिन्न उपायों के जरिए बैंकों को मजबूत किया जा रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार कृषि की लागत घटाने और किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने जैसे 'साधनों' का निर्माण कर रही है ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके।
वित्तीय लेन-देन के माध्यम के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने और चेक-बाउंस मामलों से प्रभावित छोटी और मझोली इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
Goldman Sachs ने कहा कि सरकार की बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये डालने की योजना और कंपनियों के नतीजों में सुधार से शेयर बाजारों में तेजी आएगी
दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
उमंग यानि कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस ऐप घर बैठे आपके 100 से भी ज्यादा काम निपटाएगी। यह एप बहुत सी सुविधाओं से लैस है।
वर्ल्ड बैंक ने कहा कि है कि मोदी सरकार की ओर से सुधार की दिशा में GST तथा ऐसे अन्य कदमों की बदौलत भारत 2047 तक उच्च-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है।
सरकारी बैंकों में सरकार ने जिस 2.11 लाख करोड़ रुपए के रीकैपिटलाइजेशन की घोषणा की है उसका 35 फीसदी से ज्यादा हिस्सा सरकार 1 ही दिन में वसूल चुकी है
आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि (आईआईपी) दर नौ महीने के उच्च स्तर 4.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
मॉर्गन स्टेनली के एक शोध नोट के अनुसार, भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि का रुख लगातार आगे बढ़ने वाला रहा है।
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