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पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार आज ही कोई कदम उठा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल, डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 13 राज्यों के 75 प्रतिशत परिवारों का मानना है कि पिछले एक साल के दौरान भ्रष्टाचार या तो बढ़ा है या पुराने स्तर पर टिका रहा है।

देश के विदेशी पूंजी भंडार लगातार घट रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 मई को समाप्‍त सप्‍ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.23 अरब डॉलर की कमी आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में बिजली क्षेत्र में हुए काम को भी गिनाते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बिजली को लेकर जारी हुए आंकड़ों में प्रधानमंत्री मोदी का दावा सही नजर आ रहा है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं के दूसरे कार्यकाल यानि 2009 से 2014 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति उपलब्ध ऊर्जा में जितनी ग्रोथ हुई थी उससे ज्यादा ग्रोथ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल के कार्यकाल में हो गई है

इस महीने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार को 4 साल होने जा रहे हैं। अगले साल फिर से देश में आम चुनाव होने हैं ऐसे में मौजूदा मोदी सरकार में हुए कामकाज की तुलना पहले की मनमोहन सिंह सरकार के कामकाज से होने लगी है। इस कड़ी में आज हम तुलना कर रहे हैं मोदी और मनमोहन के समय देश में जमा हुई विदेशी मुद्रा की

पिछले 3-4 साल से देश में बैंकिंग व्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है और इस विस्तार का फायदा देश के ग्रामीण बैंकों को भी मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से देश के राज्यों को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में लगभग 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

देश के सेवा क्षेत्र में अप्रैल महीने में सुधार जारी रहा। कारोबारी गतिविधियां बढ़ने और रोजगार सृजन के सात वर्ष से अधिक समय से उच्च स्तर पर बने रहने के चलते तेजी रही। एक मासिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई।

यदि ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्‍शन के जरिए किसी भी वस्‍तु का मूल्‍य चुकाता है है तो व्‍यापारियों को इस पर कैशबैक की सुविधा मिल सकती है। वहीं अधिक‍तम खुदार मूल्‍य पर भी ग्राहकों को एमआरपी पर छूट मिल सकती है।

सरकारी दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के पुनरोद्धार को लेकर जहां एक तरफ विचार-विमर्श चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकार से दो बैंड में 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने का अनुरोध किया है।

6 महीने में पैदा हुए रोजगार के आंकड़ों को देखें तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (EPFO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के दौरान देश में गैर कृषि क्षेत्र में 31.1 लाख लोगों ने EPF के लिए आवेदन किया है

2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में यदि भाजपा को जीत नहीं मिलती है और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इससे भारत की ग्रोथ को बड़ा धक्‍का लगेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महात्‍वाकांक्षी जन धन योजना की सफलता के बाद भी भारत में 19 करोड़ व्‍यस्‍कों के पास बैंक एकाउंट नहीं हैं। वर्ल्‍ड बैंक ने गुरुवार को इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि चीन के बाद भारत में दुनिया की दूसरी सबसे ज्‍यादा जनसंख्‍या ऐसी है, जिसके पास बैंक एकाउंट नहीं है।

श का सोना आयात मार्च महीने में 40.31 प्रतिशत गिरकर 2.49 अरब डॉलर रहा, जिससे चालू खाते के घाटे (कैड) में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि भारत में की गई नोटबंदी एक सोचा-समझा कदम नहीं था। उन्‍होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्‍वयन ऐसी समस्‍या नहीं है, जिसे हल नहीं किया जा सकता।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कुल 18,452 गांवों में से लगभग दो प्रतिशत ही गांव ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। ये गांव ऐसे हैं जहां आजादी के करीब 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी।

दो निरंतर सप्ताह तक तेजी के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 मार्च को समाप्त सप्ताह में 15.24 करोड़ डॉलर घटकर 421.33 अरब डॉलर रह गया जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी आना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएम) जुलाई के अंत तक लॉन्‍च होने के लिए तैयार हो जाएगी।

जानबूझकर बैंकों का कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से ऐसे कर्जदारों के नाम और उनकी तस्‍वीर सार्वजनिक करने को कहा है।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने संप्रग शासन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में निजी क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों के लिए स्वर्ण आयात नियमों में ढील दी

आर्थिक मोर्चे पर सरकार को आज बड़ी राहत मिली है। फरवरी महीने में महंगाई की दर में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देश में औद्योगिक उत्‍पादन भी तेजी से बढ़ा है। जो कि देश की अर्थव्‍यवस्‍था और विकास दर के लिए अच्‍छे संकेत हैं।