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2022 तक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्‍ट्स के जरिये 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार एक नई रेंट ए रूफ पॉलिसी पर काम कर रही है।

अब सभी के सामने सवाल यही है कि इतना बड़ा घोटाला या फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। आइए इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको बताती है कि यह पीएनबी घोटाला क्‍या है और कैसे शातिर दिमागों की टोली ने इसे अंजाम दिया।

देश का विदेशी पूंजी भंडार 16 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.15 अरब डॉलर घटकर 419.76 अरब डॉलर हो गया, जो 27,000.5 अरब रुपए के बराबर है।

बड़े टैक्‍स चोरों द्वारा इस साल टैक्‍स जमा करने से उत्‍साहित मोदी सरकार के विशेष निगरानी तंत्र ने 1.7 करोड़ ऐसे लोगों से भी टैक्‍स रिटर्न भरवाकर दिसंबर 2017 तक 26,600 करोड़ रुपए का राजस्‍व हासिल किया है,

वाशिंगटन। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2016 के 118 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 140 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जनवरी में तीन माह के निचले स्तर पर पहुंच गई। इसकी अहम वजह कारखानों का उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार वृद्धि का धीमा रहना है। यह बात कंपनियों के परचेजिंग मैनेजरों के बीच किए जाने वाले एक मासिक सर्वेक्षण में सामने आयी है।

हाईकोर्ट ने आज केंद्र व भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करे, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है।

सरकार पिछले पांच साल से खाली पड़े सभी पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है। उसने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को प्रोत्‍साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्‍मीद है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार इस साल सितंबर से रोजगार को लेकर तिमाही आंकड़े जारी करेगी। यह आंकड़ा परिवारों के सर्वे पर आधारित होगा।

दावोस में PM मोदी ने अंग्रेजी के सिर्फ 3 शब्दों में दुनिया के उद्योगपतियों को भारत के बारे में दे दिया यह बड़ा संदेश

थाइलैंड की खुदरा कंपनी सियाम मेकरो पीसीएल ने आज भारत में थोक कैश एंड कैरी बाजार में उतरने की घोषणा की है और इसके लिए संपूर्ण अपने नियंत्र में स्थानीय कंपनी स्थापित कर रही है। इससे 5,000 प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार सृजित होंगे।

आज मोदी सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब देश का विदेशी पूंजी भंडार इतिहास के उच्‍चतम शिखर पर पहुंच गया।

आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बीच विपक्ष के कटाक्ष झेल रही मोदी सरकार के लिए विश्‍व बैंक की ओर से राहत भरी खबर आई है।

आयकर वसूली के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ माह में प्रत्यक्ष कर वसूली 18.2 प्रतिशत बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था भले ही हिचकोले खा रही है, लेकिन देश के धनकुबेरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में भीड़-भार को काम करने के लिए 31,930 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि नई परियोजनाओं और नए निवेश में गिरावट आई है। असंगठित क्षेत्र नोटबंदी के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। रोजगार सृजन नाम मात्र का है, निर्यात कम हो रहा है और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि नीचे आ गई है।

गणतंत्र दिवस का जश्‍न के उत्‍साह को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक खास तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है।

ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है।