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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की आज घोषणा की है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को अपनी दो दिवसीय बैठक शुरू की। ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है।

रिजर्व बैंक (RBI) इस साल नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती कर सकता है और इसके फरवरी के बजाए अप्रैल में होने की संभावना अधिक है।

रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने वृहद आर्थिक घटनाक्रमों और एमपीसी के गठन पर चर्चा की। यह एक व्यापक आधार वाली समिति है जो बेंचमार्क ब्याज दरें तय करेगी।