NIRMALA SITHARAM

वित्त मंत्री ने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर 18 महीने तक रीपेमेंट करने के बाद कारीगर अतिरिक्त दो लाख रुपये लोन लेने के लिए योग्य हो जाएगा।

बंगा ने विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर कहा कि अगले साल की शुरुआत में सुस्ती को लेकर अधिक जोखिम दिख रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी घरेलू खपत के दम पर राहत मिल सकती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जब 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की कमाई के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। तब कई लोगों ने पूछा कि 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई का क्या होगा।

बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है। एनपीए को बट्टे खाते में डालने से संबंधित कर्ज बैंक के बहीखाते से हट जाता है।

Digital Payment: भारत में डीपीआई ने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया है।

SBI अपने शेयरधारकों को हमेशा फायदा पहुंचाया है। इस बार कंपनी के द्वारा डिविडेंड देने की पूरी जानकारी सामने आई है।

सीतारमण ने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दाम में कमी लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इनका आयात किया जाता है और कोविड तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में ईंधन के दाम ऊंचे हैं।

हाल ही में आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को लेकर अनुमान पेश किए हैं। इन दोनों ने भारत के 2023 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है।

आधार-पैन लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी। पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जा रहा था, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था।

विधेयक में प्रस्ताव दिया गया कि एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

Tax Slab Income: 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक कमाई करने वालों को टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ा भी अधिक कमाने पर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसमें भी बदलाव कर दिया गया है।

महंगाई से आम हो या खास सभी परेशान है, जहां घर के आटे से लगाकर बड़ी चीजों के दाम ऊंचाई पर हैं। वहीं यह खबर आपको राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि सरकार महंगाई रोकने के लिये कुछ खास कदम उठा रही है।

उद्योग मंडल के पूर्व प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन बर्नान्के की तरह देश की महिला वित्त मंत्री भी नोबेल पुरस्कार के लिये नामित होने को पात्र हैं।

आयात के संदर्भ में उन्होंने उद्योग को आश्वस्त किया कि सरकार उन विशिष्ट वस्तुओं पर विचार कर रही है, जिनकी अगले कुछ वर्षों तक लगातार आवश्यकता होगी और साथ ही वे जिनका आयात घरेलू विनिर्माताओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह मुश्किल में है, वहीं विपक्ष इस मामले को देश की छवि से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान देकर स्थिति साफ की है

आम बजट-2023 को सरकार द्वारा संसद में पेश किया जा चुका है, वहीं इस बजट में सरकार ने सभी सेक्टर का ध्यान रखते हुये अहम घोषणाएं की हैं। वहीं इस आम बजट- 2023 में ऑटो सेक्टर यानि वाहन उद्योग सेक्टर का भी बखूबी ध्यान रखा गया है।

बजट का जिक्र आते ही वित्त मंत्रियों के लम्बे-चौड़े और उबाऊ बजट भाषण दिमाग में तैरने लगते हैं, लेकिन कई बार वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ते-पढ़ते शायर बनकर शायरियां भी पढ़ने लगते हैं। ये शायरियां बजट भाषण से ज्यादा चर्चा में रहती हैं।

वित्तमंत्री ने बजट के दौरान अपनी घोषणा में कहा कि आदिवा​सी स्कूलों में 38 हजार से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी। साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य स्कूल भी खोले जाएंगे। इससे आदिवासी क्षेत्र में एजुकेशन पर और ज्यादा फोकस हो सकेगा और शिक्षा का दायरा भी बढ़ेगा।

Union Budget 2023: पिछले वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हेतु 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सरकार ने यह योजना 2015 में शुरू की थी।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि किसी भी देश को विकसित बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है।