NIRMALA SITHARAMAN

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों की प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। जैसे ही यह बातचीत पूरी होती है सरकार इस बाबत निर्णय करेगी कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिए और फिर उनकी घोषणा कर दी जायेगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। दोनों के बीच यह समीक्षा बैठक ऐसे समय हुई है जबकि सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैल रही नरमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निवेशकों की सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है और बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है।

सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से अनुबंध आधार पर विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा विदेश निवेश नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने फिर से कहा है कि वि सरकारी बैंकों का पूरा कर्ज वापस करने को तैयार हैं। फिलहाल 63 वर्षीय माल्या को भारतीय अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और उन पर भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले करोने के लिए ब्रिटेन में प्रत्यर्पण कार्रवाई चल रही है। 

जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

कई विशेषज्ञों द्वारा चिंता जताए जाने को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वह विदेशों में जारी किए जाने वाले सरकारी बांड पर एक विस्तृत अध्ययन करे।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद (GST Council) की दूसरी व आम बजट 2019-20 के बाद पहली बैठक होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह इस बार बजट प्रस्तुत करने के दिन चमड़े के सूटकेस की जगह लाल रंग के कपड़े का बस्ता लेकर खास संदेश देने के लिए लेकर गयी थीं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।

सरकार अगले पांच साल के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रतिबद्ध है और यह एक महात्वाकांक्षी लक्ष्य है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा विकास को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।

वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया के प्रवेश पर रोक संबंधी खबरों के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करके कहा है कि मीडिया की एंट्री के संबंध में एक प्रक्रिया तय की गई है।

बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।

कर लगने की आशंका से एफपीआई द्वारा मुनाफावसूली किए जाने से शेयर बाजार में बिकवाली का भारी दबाव दिखा।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे का कहना है कि आम बजट में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क वृद्धि का निर्णय सरकार की अनावश्यक उत्पादों का आयात कम करने की नीति के तहत किया गया।

वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि सरकार विदेशी बाजारों में सॉवरेन बांड (सरकारी प्रतिभूतियां) बेचकर धन जुटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी।