NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) में बढ़ोत्तरी होने से चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए बैंकों के एडवांस टैक्स भुगतान में कमी आई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन करेगी।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने लगभग 900 कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है जिसे उसने विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाली) श्रेणी में रखा है।
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बढ़ते एनपीए (बैड लोन) से निपटने के लिए अलग बैंक या कंपनी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को उन कंपनियों की लिस्ट सौपने का निर्देश दिया है, जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक बैंक का कर्ज बकाया है और वे उसे नहीं चुका रही हैं।
बढ़ती एनपीए से बुरी तरह प्रभावित बैंक आफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक समेत सरकारी बैंकों को अब तक का सबसे बड़ा घाटा हुआ है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैंकों की बैलेंस शीट साफसुथरा करना जरूरी है ऐसा होने पर ही आगे अधिक कर्ज सहायता देने में समर्थ होंगे।
बैंकों के बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) से चिंतित सरकार एक उच्चस्तरीय समिति के गठन पर विचार कर रही है, जो प्रभावी तरीके से इस मुद्दे से निपट सकेगी।
वित्त मंत्रालय ने पांच ऐसे सरकारी बैंकों की पहचान की है, जिन्हें अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट (NPA) को कम करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए बैंकों के पास पूरा अधिकार और स्वायत्तता है।
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 25 फीसदी बढ़कर 3,879 करोड़ रुपए रहा है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत देश के तमाम सरकारी बैंकों का करीब 59,000 करोड़ रुपए डिफॉल्टर्स के पास फंसा है।
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