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आईएमपीएस और यूपीआई इंस्टैंट और सेफ फंड ट्रांसफर के ये दो पॉपुलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। ये दोनों बैंकिंग सर्विस काम तो एक ही करती हैं लेकिन इनके फीचर्स में विभिन्नता हैं।

यूपीआई ने साल-दर-साल 57 प्रतिशत की लेन-देन मात्रा के साथ अपनी उल्लेखनीय वृद्धि जारी रखी है। पेमेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो यह इसी अवधि में बाजार की वृद्धि 265 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी होकर 593 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

रुपे कार्ड में अन्य कार्ड नेटवर्क की तुलना में लेनदेन शुल्क अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से किया गया हर लेनदेन भारत के भीतर ही प्रोसेस किया जाता है।

मंत्री ने भारत में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की अमेज़न की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी खुदरा विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है।

गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी भी सुर्खियों में है। इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें धोखेबाज संकट में फंसे किसी प्रियजन, सरकार या आयकर विभाग के अधिकारी या यहां तक ​​कि आपके बैंक के प्रतिनिधि होने का दिखावा कर सकते हैं।

त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग कीमतों की तुलना करना भूल जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जो सामान उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है, वो दूसरी जगह 500-600 रुपये में ही मिल रहा था।

सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल 9 अगस्त, 2016 को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू किया गया था।

कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए, सटीक खुल्ले पैसे ढूंढना कभी-कभी असुविधाजनक हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ग्राहकों को एक नया विकल्प दिया है। इससे काफी सहूलियत होगी।

आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल भुगतान के संबंध में कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित सत्र बरकरार रहे।

ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड की घटनाओं के बीच आज के दौर में अपने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। महज चंद सेकेंड में पूरा अकाउंट ही खाली होने का खतरा बना रहता है।

डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडेटा के मुताबिक, इस उछाल का श्रेय मोबाइल वॉलेट के व्यापक इस्तेमाल को दिया जा सकता है। भारत में यूपीआई के इस्तेमाल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।

ई-कॉमर्स कंपनियो या मार्केटप्लेस को आने वाले समय में कस्टमर्स के रिव्यू को एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनियों को सरकार के नए नियमों से होकर गुजरना होगा। जो कंपनियां इसका उल्लंघन करेंगी उन पर कार्रवाई होगी।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स और सर्विस की नकली समीक्षाएं अभी भी सामने आ रही हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए, अब हम इन मानकों को अनिवार्य बनाना चाहते हैं।

यह ट्रेंड शुरू में 2019 के चुनावों के दौरान उभरा, जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रचार माल और सहायक उपकरण के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गए। तर्क दिया गया कि जब सब कुछ ऑनलाइन बेचा जाता है, तो यह क्यों नहीं।

शाकाहारी उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक अलग दस्ता बनाने के जोमैटो के फैसले का सोशल मीडिया पर विरोध होने लगा था। कंपनी के ऐप पर नॉन-वेज और वेज फूडे के सेक्शन अलग-अलग नजर आते रहेंगे।

जिस मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा हो, उसकी प्रामाणिकता जांचें,अपनी कॉलर आईडी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। कस्टमर केयर नंबर हासिल करने के लिए हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 14 मार्च को कंपनी के यूजर्स के लिए यूपीआई लेनदेन जारी रखने के लिए एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से पेटीएम के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर परमिट को मंजूरी दे दी।

सर्वेक्षण में 364 से ज्यादा जिलों के 34,000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी। इनमें 67 प्रतिशत पुरुष और 33 प्रतिशत महिलाएं थीं।

मंत्रालय अलग-अलग चीनी कंपनियों, खासकर कर्ज ऐप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ पड़ताल कर रहा है और इनमें से कुछ जांच आखिरी फेज में हैं। मंत्रालय यह देख रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है।