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गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी भी सुर्खियों में है। इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें धोखेबाज संकट में फंसे किसी प्रियजन, सरकार या आयकर विभाग के अधिकारी या यहां तक ​​कि आपके बैंक के प्रतिनिधि होने का दिखावा कर सकते हैं।

त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग कीमतों की तुलना करना भूल जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जो सामान उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है, वो दूसरी जगह 500-600 रुपये में ही मिल रहा था।

सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल 9 अगस्त, 2016 को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरू किया गया था।

कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए, सटीक खुल्ले पैसे ढूंढना कभी-कभी असुविधाजनक हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ग्राहकों को एक नया विकल्प दिया है। इससे काफी सहूलियत होगी।

आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल भुगतान के संबंध में कहा कि पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ प्रमाणित सत्र बरकरार रहे।

ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड की घटनाओं के बीच आज के दौर में अपने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। महज चंद सेकेंड में पूरा अकाउंट ही खाली होने का खतरा बना रहता है।

डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडेटा के मुताबिक, इस उछाल का श्रेय मोबाइल वॉलेट के व्यापक इस्तेमाल को दिया जा सकता है। भारत में यूपीआई के इस्तेमाल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।

ई-कॉमर्स कंपनियो या मार्केटप्लेस को आने वाले समय में कस्टमर्स के रिव्यू को एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनियों को सरकार के नए नियमों से होकर गुजरना होगा। जो कंपनियां इसका उल्लंघन करेंगी उन पर कार्रवाई होगी।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स और सर्विस की नकली समीक्षाएं अभी भी सामने आ रही हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए, अब हम इन मानकों को अनिवार्य बनाना चाहते हैं।

यह ट्रेंड शुरू में 2019 के चुनावों के दौरान उभरा, जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रचार माल और सहायक उपकरण के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गए। तर्क दिया गया कि जब सब कुछ ऑनलाइन बेचा जाता है, तो यह क्यों नहीं।

शाकाहारी उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक अलग दस्ता बनाने के जोमैटो के फैसले का सोशल मीडिया पर विरोध होने लगा था। कंपनी के ऐप पर नॉन-वेज और वेज फूडे के सेक्शन अलग-अलग नजर आते रहेंगे।

जिस मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा हो, उसकी प्रामाणिकता जांचें,अपनी कॉलर आईडी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। कस्टमर केयर नंबर हासिल करने के लिए हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 14 मार्च को कंपनी के यूजर्स के लिए यूपीआई लेनदेन जारी रखने के लिए एसबीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से पेटीएम के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर परमिट को मंजूरी दे दी।

सर्वेक्षण में 364 से ज्यादा जिलों के 34,000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी। इनमें 67 प्रतिशत पुरुष और 33 प्रतिशत महिलाएं थीं।

मंत्रालय अलग-अलग चीनी कंपनियों, खासकर कर्ज ऐप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ पड़ताल कर रहा है और इनमें से कुछ जांच आखिरी फेज में हैं। मंत्रालय यह देख रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है।

31 अक्टूबर, 2023 के एनपीसीआई सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि वे इस पर ध्यान दें और 31 जनवरी 2024 तक सभी आईएमपीएस चैनलों पर मोबाइल नंबर + बैंक नाम के माध्यम से फंड ट्रांसफर शुरू करने और स्वीकार करने का अनुपालन करें।

कस्टमर्स अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल (ई-कॉमर्स) या ऐप के अपने अकाउंट से अटैच कर सकेंगे। पहले सीओएफ टोकन सिर्फ विक्रेता के ऐप या वेबपेज के जरिये ही बनाया जा सकता था।

भारतीय स्टेट बैंक ने हालांकि यह कहा है कि इस दौरान यूपीआई,आईएमपीएस या आरटीजीएस सर्विस हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी।

Online Payment करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस आर्टिकल में हम उन तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को टाल सकते हैं।