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लिंक किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है। इससे करेंसी एक्सचेंज और मल्टीपल पेमेंट गेटवे की जरूरत ही खत्म हो जाती है।

विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो गया है। हालांकि 1 अक्टूबर के बाद से ऐसी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है।

एक नए सर्वे यह भी कहा जा रहा है कि करीब 83 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने अनिच्छा से कन्वेनिएंस चार्ज का पेमेंट किया है। सर्वे में जवाब देने वालों में 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं थीं।

IMPS यूजर्स को समय और स्थान की परवाह किए बिना, बैंकों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। हां, इसके लिए आपको मामूली चार्ज देने होते हैं।

सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा कि हम 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने जा रहे हैं।

सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, ‘‘हम ऑनलाइन गेमिंग का संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। सभी राज्यों के लिये इस संदर्भ में 30 सितंबर तक कानून बनाना या अध्यादेश लाना जरूरी है।

बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपये की छोटी पूंजी भी आपके आइडिया को हिट बना सकती है। इतनी रकम से कारोबार शुरू करने के कई ऑप्शन हैं, आपको बस अपनी रुचि और मार्केट की जरूरत को समझना आना चाहिए।

अगर आप भी UPI Payment करते हैं और गलती से आपका पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यहां शिकायत करना है और आपको पैसे जल्द ही वापस आ जाएंगे।

Charge 60 Rupees: एक महिला को जोमैटो से फूड ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। उसने जब अपनी परेशानी ट्वीट की तो जोमैटो को खुद आकर इसका समाधान बताना पड़ा।

Amazon and Flipkart: ऑनलाइन खरीदारी के चक्कर में कहीं आप किसी बड़े नुकसान को दावत तो नहीं दे रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, यहां जान लीजिए।

Online Gaming Tax: ऑनलाइन गेम खेलने वाले गेमर्स पर अब जीएसटी की मार पड़ने जा रही है। जीएसटी परिषद की बैठक फैसला लिया गया है।

कंपनी के अनुसार, ‘प्रोजेक्ट सुरक्षा’ प्रणाली ने 12,000 से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खातों का पता लगाया है और उनकी मंच तक पहुंच प्रतिबंधित की।

जीएसटी की पिछली बैठक में आए फैसले के बाद देश की बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने इसका विरोध किया था। कई बड़ी कंपनियों के शेयर भी बाजार में डगमगा गए थे।

अगर आप भी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में परेशान ना हों और ये समझें ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।

Panchayat level: इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पंचायत स्तर पर यूपीआई पेमेंट को अनिवार्य करने की तैयारी में है। आइए सरकार के प्लान को समझते हैं।

इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग मंचों को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था।

सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए वस्तु एवं सेवा खरीदारी मंच के तौर जीईएम पोर्टल को नौ अगस्त, 2016 को पेश किया गया था।

Send Money With Keypad Phone: अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है और आपको कहीं पेमेंट करना है तो आप आज हमारे द्वारा बताए जा रहे विकल्प को तलाश सकते हैं।

दिल्ली या उत्तर प्रदेश में अगर अपना घर है तो नए वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स जरूर भरें। दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की सुविधा मिलती है। अगर आप भी अपने आशियाने का प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें।

सरकार ने आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन में होने वाले जुए संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को संचालित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।