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पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में अभी गैस की भारी किल्लत है। संकट के कारण सरकार उपभोक्ताओं को, खासकर पंजाब में, दिन में कुछ ही घंटे गैस उपलब्ध करा पा रही है।

पाकिस्तान द्वारा एयरस्पेस को लंबे समय तक बंद रखने से भारतीय एयरलाइन कंपनियों की ऑपरेशनल लागत बढ़ने की आशंका है।

पाकिस्तान सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने के अंत में निवेश मंच के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने से तेल-गैस की किल्लत बढ़ गई है। यहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि हालात और बिगड़े तो देश में पेट्रोल-डीजल की राशनिंग शुरू की जा सकती है।

मिडिल ईस्ट की टेंशन के चलते लंबे समय से बेहद महंगे पेट्रोल-डीजल की कीमत में थोड़ी राहत मिली है। बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

कंगाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एशियाई विकास बैंक ने अगले पांच वर्षों में पाकिस्तान को करीब 10 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है।

सऊदी अरब और ईरान के सीधे संघर्ष में पाकिस्तान युद्ध में फंस सकता है। अमेरिका की मांग पर पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल होने पर प्रतिशोधी हमले भी संभव हैं। पूर्व योजनाकारों के अनुसार, घरेलू आर्थिक संकट जल्दी ही क्षेत्रीय सैन्य संकट में बदल सकता है।

अली परवेज मलिक ने बताया कि सोमवार को तीन पेट्रोलियम शिपमेंट आने की उम्मीद है, लेकिन चेतावनी दी कि LNG सप्लाई में रुकावट चिंता का विषय बनी हुई है।

'द डॉन' अखबार के अनुसार, अली परवेज मलिक ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ा है।

2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते अच्छे संबंधों के बीच ये नया घटनाक्रम सामने आया है।

वर्ल्ड बैंक से 70 करोड़ डॉलर लेने के बाद पाकिस्तान इस राशि में से 60 करोड़ डॉलर संघीय कार्यक्रमों के लिए खर्च करेगा और 10 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल सिंध प्रांत में एक प्रांतीय कार्यक्रम के समर्थन के लिए किया जाएगा।

पीआईए को बेचने के लिए 23 दिसंबर को नीलामी होनी है। नीलामी के शुरुआती चरण में पाकिस्तान की इस सरकारी एयरलाइन कंपनी की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बोली लगाई जाएगी।

IMF ने अब तक पाकिस्तान को 3.3 अरब डॉलर जारी किए हैं। पाकिस्तान को कुल 7 अरब डॉलर 39 महीनों की अवधि में मिलने हैं। पिछले डेढ़ साल में आईएमएफ द्वारा लगाए गए कुल शर्तों की संख्या अब 64 हो गई है।

IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत 1 अरब डॉलर और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (आरएसएफ) के तहत 200 मिलियन डॉलर जारी करने की मंजूरी दी।

दोनों देशों के बीच संपर्क (कनेक्टिविटी) को मज़बूत करने की दिशा में यह फैसला लिया गया है। दोनों देशों के बीच एक समर्पित सीधी कार्गो शिपिंग सेवा भी जल्द ही शुरू होगी।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 तक देश का कुल सार्वजनिक कर्ज 286.832 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 प्रतिशत ज्यादा है।

पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान का व्यापारा घाटा 2.29 अरब डॉलर था, जो अब मुख्य रूप से आयात के 14 प्रतिशत बढ़कर 5.85 अरब डॉलर हो जाने और निर्यात के 11.7 प्रतिशत घटकर 2.5 अरब डॉलर रह जाने की वजह से बढ़ा।

भारत और पाकिस्तान की मुद्राओं में आज जो बड़ा अंतर है, वो सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि नीतियों, फैसलों और स्थिरता की भी कहानी है। जहां भारत ने धैर्य और दिशा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, वहीं पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक उतार-चढ़ाव में उलझता रहा

पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी इस समझौते को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मौजूदा समय में पाकिस्तान तेल की अधिकांश आपूर्ति मध्य पूर्व से करता है।