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किसी का घाटा, किसी का मुनाफा! कारोबार में तो यही चलता है, किसी एक के घाटे से किसी दूसरे का मुनाफा जुड़ा होता है। लेकिन, क्या हवा में बढ़ते प्रदूषण से भी किसी को फायदा हो सकता है?

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने अपने एक आदेश में कहा है कि वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) देना होगा।

प्रदूषण की जटिल होती समस्‍या को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-6 वाहनों की ही बिक्री होगी।

दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 शहर अकेले भारत के हैं। इनमें देश की राजधानी दिल्‍ली और वाराणसी भी शामिल हैं।

भारत में यात्री कारों पर कर की दर उनके आकार से नहीं , उत्सर्जन के हिसाब से होनी चाहिए। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एक शीर्ष कार्यकारी ने यह बात कही।

प्रदूषण के बढ़ते स्‍तर और पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसानों के मद्देनजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिए अपने बयान में कहा है कि पेट्रोल में 15 फीसदी मेथेनॉल मिलाया जाएगा।

सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक नीति जारी करेगी। इससे पेट्रोल को सस्ता करने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिये पेट्रोलियम कंपनियों ने तैयारी कर ली है। ये कंपनियां अप्रैल से यूरो-6 स्तर का ईंधन उपलब्ध कराने के लिये तैयार हैं

कोयले से चलने वाले बिजली घरों में 10 प्रतिशत पराली के गठ्ठे का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC आने वाले दिनों में इसकी खरीद के लिए निविदा जारी करेगी।

सरकार ने दिल्ली में BS-VI स्तर के वाहन ईंधन की आपूर्ति निर्धारित समय से दो साल पहले एक अप्रैल 2018 से करने का निर्णय किया है।

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गाड़ियों को ऑड-ईवन (सम-विषम) आधार पर चलाना या वाहनों पर पाबंदी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं है।

NGT ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की है और तबतक सभी संबधित अथॉरिटीज से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देने के लिए कहा है

दिवाली के बाद वायु की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होने के बाद एयर प्यूरीफायर का बाजार गरमा गया है और कंपनियों को उम्‍मीद है कि बिक्री में उछाल आएगा।

निक्केई इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अगस्त में मामूली तौर पर सुधरकर 47.5 रहा है जो जुलाई में 45.9 था।

GST लागू होने का असर सर्विस सेक्‍टर पर भी दिखाई दिया। जुलाई में GST लागू होने के बाद सर्विसेज PMI पिछले चार साल के निम्न स्तर पर पहुंच गई।

नए ऑर्डर मिलने से जून माह के दौरान सर्विस सेक्‍टर की गतिविधियों में जोरदार उछाल आया है और इस क्षेत्र का PMI आंकड़ा 53.1 अंक पर पहुंच गया।

नीति आयोग ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के संदर्भ में वायु की गुणवात्‍ता में सुधार के लिए बड़ी कारों और SUV पर उच्च कर लगाने तथा मेट्रो रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की वकालत की है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।

NGT ने केंद्र सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक को हटा दिया जाना चाहिए।