अडाणी पावर प्लांट और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना पर 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली टेंडर प्रक्रिया में अडाणी पावर सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी रही, जिसका फाइनल सप्लाई प्राइस 6.075 रुपये प्रति किलोवॉट घंटा था।
भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर कंपनी अडाणी पावर ने शनिवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली की सप्लाई के लिए एक कड़े मुकाबले में बोली जीती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह पहली बार है कि सरकार द्वारा एक निजी विद्युत संयंत्र खरीदा जा रहा है। यह पावर प्लांट प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये की लागत है, जिससे यह देश में सबसे सस्ती खरीद है।
शुक्रवार को पावर मैक प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 1.94 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली। गुरुवार को 2779.10 रुपये के भाव पर बंद हुए कंपनी के शेयर आज बड़े उछाल के साथ 2841.95 रुपये के भाव पर खुले थे। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 8956.90 करोड़ रुपये है।
कंपनी ने कहा कि ये सुविधाएं ग्रुप के खुद के इस्तेमाल के तहत संचालित होंगी, जिसमें इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए एक स्पेशल यूनिट (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हुंडई मोटर इंडिया की 26 प्रतिशत और FPEL की 74 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी होगी।
रोजा पावर अगली तिमाही में बाकी के बचे सारे कर्ज का भुगतान कर कर्ज मुक्त होना चाहती है और चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
पिछले साल तक डिस्कॉम पर जेनको का बकाया मुख्य रूप से क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला को प्रभावित कर रहा था।
देश के अधिकांश राज्यों में बिजली की मांग बढ़ गई है लेकिन कोयले से चलने वाले तापीय बिजली संयंत्रों को जरूरी मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है।
फिलहाल बिजली संयंत्रों के पास 5 दिन का कोयला भंडार है जिसके इसी हफ्ते में बढ़कर 6 दिन का होने की उम्मीद है। बीते 1 हफ्ते से कोयले के भंडार 2 लाख टन प्रति दिन से बढ़ रहे हैं
आधिकारिक बयान में कहा गया कि नौ दिनों से कोयले के भंडार में वृद्धि के साथ, बिजली संयंत्रों के पास पांच दिनों का भंडार उपलब्ध है, जो एक हफ्ते में बढ़कर 6 दिन का हो जायेगा
अनुमान के अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयासों से भारत को वर्ष 2015 से 2030 के बीच 106 गीगावॉट से अधिक ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1.1 अरब टन की कटौती होगी।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार चार दिनों से कम कोयले वाले गैर-पिट हेड परियोजनाओं की संख्या 17 अक्टूबर को 61 थी, जबकि यह आंकड़ा 10 अक्टूबर को 70 और तीन अक्टूबर को 64 था।
अगले 5 से 7 दिन में 20 लाख टन कोयला प्रतिदिन की सप्लाई शुरू हो जायेगी। वही कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिये रेलवे की साढ़े तीन सौ रैक की उपलब्धता कर दी गयी है।
गौरतलब है कि ऊर्जामंत्री ने रविवार को देश को आश्वस्त किया था कि पावर प्लांटों की मांग के अनुरूप पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
सरकार के मुताबिक कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और बारिश की वजह से देश की कोयला खदानों में कामकाज पर असर से बिजली उत्पादन घटा है, लेकिन उम्मीद है कि यह स्थिति 3-4 दिन में ठीक हो जायेगी।
17 बिजली संयंत्र ऐसे हैं जिनके पास शून्य कोयला भंडार है, जबकि 22,550 मेगावॉट क्षमता के 20 पावर प्लांट्स के पास एक दिन का कोयला भंडार शेष है।
फ्रांस की ऊर्जा कंपनी ईडीएफ ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में छह दबाव वाले वाटर रिएक्टर बनाने के लिए बाध्यकारी तकनीकी-वाणिज्यिक पेशकश जमा की है।
देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रतिष्ठानों में लगे 128 सौर बिजली संयंत्र 2014 से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कार्य अनुबंध कर भुगतान मामले का निपटान नहीं होना है।
जलवायु परिवर्तन और नदियों के अत्याधिक दोहन से निकट भविष्य में भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, इसके चलते इन देशों के पास अपने बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए पर्याप्त पानी की कमी होगी।
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