RAIL PROJECT

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये रेल सेक्शन भीड़भाड़ वाले रेल रूट का हिस्सा हैं और नई लाइनें प्रमुख शहरों और कस्बों के बीच परिचालन को ज्यादा सुगम बनाएंगी।

करीब 95 साल पुराने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित आखिरी कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, शहरी विकास और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े कुल ₹1,60,504 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

झारखंड में बरबेंडा-दामरुघुटू लाइन डबलिंग और दामरुघुटू-बोकारो स्टील सिटी तीसरी और चौथी लाइनें दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत बड़े क्षमता विस्तार प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए 815.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार होने के बाद रक्सौल-काठमांडू रेल प्रोजेक्ट के तहत लाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी होंगे और फिर लाइन बिछाने का काम शुरू होगा।

ये परियोजनाएं चार राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। इन परियोजनाओं से लगभग 3,633 गांवों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है।

केंद्र सरकार की देरी से चल रही कुल 349 परियोजनाओं में से 213 रेल क्षेत्र से संबंधित हैं। इन विलंब वाली रेल परियोजनाओं की लागत में 1.73 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

यदि बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे ट्रैक को तैयार करने की योजना परवान चढ़ती है तो यह चीन की क्विंघाई-तिब्बत रेलवे को पछाड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक होगा।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,736 करोड़ रुपए मूल्य की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी।