RAM VILAS PASWAN

प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में कमी आ सकती है।

प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। प्याज की कीमतें जल्द ही घट जाएंगी। 

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आश्वासन दिया कि प्याज की कीमतें अगले कुछ दिनों में कम होना शुरू हो जाएंगी। इसके भाव देश के कुछ भागों में इस समय में 70-80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहे हैं।

सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की खबरों के बीच सबसे ज्यादा फायदा देश की पेपर कंपनियों को होता दिखाई दे रहा है।

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 317 लाख टन दाल उपलब्ध थी, जिसमें से 280 लाख टन की खपत हो चुकी है

अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत करते हुए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है।

केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।

यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि चीनी के न्यूनतम मूल्य को 29 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

सरकार देश में बेचे जा रहे स्वर्ण आभूषणों के लिए शीघ्र ही हॉलमार्क को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वर्तमान आयात नीति के तहत निजी कारोबारियों को पाकिस्तान से चीनी आयात करने से नहीं रोका जा सकता है। पासवान ने पत्रकारों को बताया कि दरअसल, पाकिस्तान की चीनी कोई मसला नहीं है।

गन्ना किसानों की बढ़ती बकाया राशि को देखते हुये एक अनौपचारिक मंत्रीस्तरीय समिति की बैठक में सोमवार को समस्या के निदान के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया।

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रति छात्र 15 किलो गेहूं अथवा चावल प्रति माह उपलब्‍ध कराएगी। यह योजना ऐसे छात्रावासों में भी लागू की जाएगी जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र इन वर्गो के हों।

GST के बाद कंपनियों को अनबिके उत्पादों पर संशोधित MRP का स्टीकर लगाने की मंजूरी पहले सितंबर तक के लिए दी गयी थी जिसे बाद में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।

स्टॉक लिमिट के तहत प्याज कारोबारी सरकार की तय की हुई लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते जिस वजह से मंडियों में प्याज की सप्लाई ज्यादा होती है

पासवान बुधवार को नये BIS कानून 2016 के लागू होने के बाद BIS की संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे

आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश रखने के लिए एमएमटीसी 2,000 टन प्याज का आयात करेगी, जबकि नाफेड और एसएफएसी स्थानीय स्तर पर 12,000 टन का खरीद करेगी।

CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पासवान से कहा कि 83.3 प्रतिशत शुद्धता वाले 20 कैरट के आभूषणों का एक नया मानक शामिल किया जाए

वित्तवर्ष 2017-18 में अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से 12.29 लाख टन प्याज का निर्यात हो चुका है जबकि 2016-17 में इस दौरान 7.88 लाख टन का निर्यात हुआ था

सरकार देश में बिकने वाली सभी तरह की गोल्‍ड ज्‍वैलरी के लिए अगले साल से हॉलमार्क सर्टिफि‍केशन को अनिवार्य बनाने की योजना पर विचार कर रही है।