RATION

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।

केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।

उत्पादक राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में खेती के रकबे में 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण प्याज के दामों में तेजी आई है।

केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।

यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।

रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है तब से 3.5 करोड़ LPG कनेक्‍शन और 1.6 करोड़ राशन कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं।

जैसे जैसे GST आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके टैक्स स्लैब को पर पुनर्विचार होता रहेगा, गुंजाईश है कि 12% और 18% टैक्स स्लैब को मिलकर एक स्लैब बना दिया जाए

रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।

सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

1 जुलाई से नई अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।

ऑनलाइन रियल एस्‍टेट सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपटाइगर, हाउसिंग डॉट कॉम के साथ विलय के केवल एक महीने बाद, ने अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन शुरू किया है।

सरकार ने राशन की दुकानों से सस्‍ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्‍हें 30 जून तक का समय मिला।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।

सरकार ने 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए जिससे सालाना सब्सिडी बिल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने को कहा है।

फरीदाबाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधान नंबर अपने डिपो होल्‍डर के पास जमा कराने का आदेश दिया है।