जैसे जैसे GST आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके टैक्स स्लैब को पर पुनर्विचार होता रहेगा, गुंजाईश है कि 12% और 18% टैक्स स्लैब को मिलकर एक स्लैब बना दिया जाए
रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
ऑनलाइन रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपटाइगर, हाउसिंग डॉट कॉम के साथ विलय के केवल एक महीने बाद, ने अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन शुरू किया है।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
सरकार ने 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए जिससे सालाना सब्सिडी बिल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।
केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने को कहा है।
फरीदाबाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधान नंबर अपने डिपो होल्डर के पास जमा कराने का आदेश दिया है।
सरकार यदि ऐसी व्यवस्था करे कि आधार की वजह से किसी की निजता भंग न हो, तो भ्रष्टाचार, कालेधन जैसी समस्याओं से निपटने यह कारगर हथियार हो सकता है।
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