RBI

एनबीएफसी को कर्ज मंजूरी से पहले सरकार तथा अन्य नियामकीय प्राधिकरणों से उनकी परियोजनाओं को मंजूरी को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।

क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल मुद्राओं का लेनदेन करने वालों के लिए कराधान के पहलू स्पष्ट हो सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा में नरम नीतिगत रुख को वापस लेने का संकेत दिया है।

आरबीआई ने रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी अड़चनों की वजह से अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर अनुमान घटाया है।

आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7 प्रतिशत पर पहुंच सकती है। पहले इसके 4.5 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान था।

मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रिजर्व बैंक गवर्नर ने बताया कि यूपीआई का इस्तेमाल कर एटीएम से बिना कार्ड के निकासी की सुविधा का विस्तार सभी बैंकों के लिए किया गया है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन कई ऐसी घोषणाएं की है जो आम आदमी की चिंता बढ़ाने वाली है।

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मोबाइल ऐप के जरिये छोटी अवधि के लिये ऊंचे ब्याज पर व्यक्तिगत कर्ज देने वाले मंचों के नियमन का आग्रह किया गया है

एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने इसी तरह के मामले में मुंबई के कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक छह से आठ अप्रैल को होगी।

केंद्रीय बैंक 6-8 अप्रैल के दौरान होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में अपने नीतिगत रुख को सख्त कर सकता है।

बैंक का परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा कर सकेगा।

शक्तिकांत दास ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद उच्च विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाते का घाटा निचले स्तर पर होने से अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्रा के स्पष्ट लाभ हैं और ‘डिजिटल रुपया’ लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह से सोच-समझकर लिया गया है।

अभी तक यूपीआई का इस्तेमाल के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी है।

लोग कभी भी वित्तीय लेनदेन के दौरान ओटीपी और सीवीवी की जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

सर्वेक्षण का उद्देश्य 18 शहरों के लगभग 6,000 घरों में व्यक्तिगत खपत के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव और महंगाई के व्यक्तिगत असर का आकलन करना है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 और केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021-22 की दसवीं किस्त अभिदान के लिए 28 फरवरी से चार मार्च तक खुली रहेगी। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, स्वर्ण बॉन्ड का आधार मूल्य 5,109 रुपये प्रति ग्राम होगा।