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दिवालिया होने की तरफ बढ रही ऐसी कंपनियों पर नियामकों की निगाह पड़ी है जो दिवालाशोधन पेशेवरों की मदद से ऐसी मुखौटा कंपनियों की तलाश में है जो ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उनका अधिग्रहण करने को तैयार हो जाएं।

संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की बढ़ती भागीदारी से नियामकीय बदलाव निर्णायक हो गए हैं। यदि कुछ मुख्य सुधार किए जाएं तो संगठित रोजगार की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है और रोजगार के एक करोड़ नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

RBI ने नियामकीय नियमों का उल्‍लंघन करने को लेकर निजी क्षेत्र के यस बैंक पर 6 करोड़ रुपए और आईडीएफसी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के निदेशक मंडल की हुई बैठक में IPO के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

दूरसंचार कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के प्रमुख विजय शेखर शर्मा के साथ सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर सार्वजनिक हुई।