अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस सिलिसिले में अनाम लोकसेवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बिहार के चावल मिल मालिकों से जवाब मांगा, जिन्होंने राज्य सरकार का 450 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया है।
भारत से चीन को निर्यात किए जाने के लिए 19 चावल मिलों का चुनाव किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक जिन 19 मिलों का चुनाव हुआ है उनमें सबसे अधिक हरियाणा में 10, पंजाब में 4, तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मु-कश्मीर, तेलंगाना और महाराष्ट्र से 1-1 मिल शामिल हैं। चीन के कस्टम विभाग की तरफ से इन मिलों को मंजूरी दी गई है
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