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उमंग ऐप के जरिए आप गैस बुकिंग, आधार, फसल बीमा, पासपोर्ट सेवा, कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्‍टम सहित कई अन्‍य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

RCOM ने उन सर्किल में फिर से अपना नेटवर्क चुपके-चुपके शुरू कर दिया है जहां 10 दिनों पहले बंद कर चुकी थी।

GST में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है।

IMPS यानि इमिडिएट पेमेंट सर्विस के जरिए इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 24 घंटे और सातो दिन कभी भी किसी भी समय पैसा ट्रांस्फर कर सकते हैं।

सर्विस सेंटर के जनरल मैनेजर, मारुति नेक्सा के क्षेत्रीय मैनेजर, मांडोवी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और मारुति नेक्सा के मुंबई जोन के हेड ने उनसे माफी मांगी

BIS का नया अधिनियम 12 अक्‍टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।

शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी तेजी पर आज विराम लग गया और मुनाफा वसूली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 79.68 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है

निक्केई इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अगस्त में मामूली तौर पर सुधरकर 47.5 रहा है जो जुलाई में 45.9 था।

GST लागू होने का असर सर्विस सेक्‍टर पर भी दिखाई दिया। जुलाई में GST लागू होने के बाद सर्विसेज PMI पिछले चार साल के निम्न स्तर पर पहुंच गई।

सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं

उपभोक्‍ताओं को जून में उपभोग की गई क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन या अन्‍य सर्विस के बिल भुगतान पर GST देना होगा। यदि जुलाई में इन सेवाओं का इन्‍वॉइस बनाया जाता है।

नए ऑर्डर मिलने से जून माह के दौरान सर्विस सेक्‍टर की गतिविधियों में जोरदार उछाल आया है और इस क्षेत्र का PMI आंकड़ा 53.1 अंक पर पहुंच गया।

ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने वाले 25 जून से जीएसटी नेटवर्क पर अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकेंगे।

GST के कार्यान्वयन के बाद रेलवे के एसी और फर्स्‍ट क्‍लास में यात्रा करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। GST का कार्यान्वयन एक जुलाई से होने जा रहा है।

क्रेडिट कार्ड कंपनियों, बैंक और बीमा कंपनियों ने एक जुलाई से GST लागू होने के बाद अधिक टैक्‍स चुकाने को लेकर चेतावनी मैसेज भेजना शुरू कर दिया है।

मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।

अगर कल समाप्त हो रही समयसीमा तक किसी कारण से जीएसटी नेटवर्क पर अपना पंजीकरण नहीं करा पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है।

दूरसंचार नियामक TRAI इंटरनेशन सिम कार्ड व अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड कंपनियों के लिए कड़े नियमों की सिफारिश कर सकता है।

BSNL का अगले 12 महीनों में बाजार की 11 फीसदी हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कंपनी यूएसओएफ के साथ करार किया है।