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CAIT का दावा है कि वह देश के छह करोड़ व्यापारियों और 40 हजार से अधिक व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है

पीएम ने अधिकारियों से छोटे कारोबारियों, जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, को GST में रजिस्‍ट्रेशन कराने की दिशा में काम करने को कहा है।

सरकार भय और प्रीति दोनों तरह की नीति अपनाएगी और कर अधिकारी टैक्‍स चोरी करने वाले ऐसे चोरों को नहीं छोड़ेंगे, जिनके इनवॉयस टैक्‍स भुगतान से मेल नहीं खाते।

अस्पतालों के कमरों के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा।

भारत का पहला जीएसटी कलेक्‍शन जुलाई में 92,283 करोड़ रुपए रहा। यह कलेक्‍शन तय लक्ष्‍य से अधिक है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इनकम टैक्‍स विभाग हांगकांग के अरबपति बिजनेसमैन ली का-शिंग की सीके हचिसन होल्डिंग्‍स लिमिटेड पर 7,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

यदि आप शहर में आने जाने के लिए उबर की सर्विस का इस्‍तेमाल करते हैं, तो आपके लिए खास अच्‍छी है। उबर आज से दो नई खास सर्विस शुरू की हैं।

जीएसटी व्यवस्था के तहत अबतक 20 लाख कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्‍स का भुगतान किया है और समय सीमा से पहले करीब 28 लाख और रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्‍स छूट मिलती रहेगी।

GST लागू होने के बाद कीमतों में किसी भी असामान्य तेजी पर शुरुआत में ही अंकुश लगाने के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बदलाव पर कड़ी नजर रख रही है।

यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्‍छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।

नोटबंदी के बाद इनकम टैक्‍स आधार में 33 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया है। संसद में मंगलवार को यह खुलासा खुद सरकार ने किया।

इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में करदाताओं की मदद के लिए इनकम टैक्‍स विभाग ने मोबाइल एेप आयकर सेतु लॉन्‍च किया है। इस की मदद से आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रक और टैक्सी कंपनियों की तरफ से लाखों नौकरियां दी जा रही हैं और बिना ड्राइवर कार की तकनीक से यह सभी नौकरियां खतरे में आ सकती है

जर्मनी की कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में लग्जरी कारों पर कर की दरें कम करने की मांग की है।

अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से नगद लेनदेन करना मुश्किल होगा, जिससे टैक्‍स अनुपालन बेहतर होगा और टैक्‍स देने वालों की संख्‍या बढ़ेगी।

जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की तरफ से उठाए गए टैक्‍स के मुद्दे पर विचार कर सकती है।

आयकर विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती (TDS) करने वालों को चेताते हुए कहा है कि 30 जून को समाप्‍त हुई तिमाही में काटे गए TDS की रकम 31 जुलाई तक ई-फाइल करें।

पहली जुलाई से लेकर 15 जुलाई के दौरान राजस्व में करीब 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। बुधवार को CBEC ने यह जानकारी दी है

फॉर्म 26AS वेतनभोगी कर्मचारियों के इनकम टैक्‍स दाखिल करने के मामले में उतना ही महत्‍वपूर्ण होता है। आइए, जानते हैं कि ये फॉर्म 26AS आखिर है क्‍या।