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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार ​बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की दर लगभग 79 प्र​तिशत घटाकर अधिकतम चार रुपए कर दी है।

भारती एयरटेल और रिलायंस जियो सहित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने कॉल ड्रॉप समस्या के हल के लिए अपने ढांचे के उन्नयन और विस्तार पर 74,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

भारत का दूरसंचार उद्योग रिलायंस जियो के आने के बाद गलाकाट प्रतियोगिता की वजह से घाटे में है, उस पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इससे क्षेत्र के निवेशकों, कर्जदाताओं एवं वेंडर्स को नुकसान पहुंच रहा है।

Idea Cellular के मुताबिक दिसंबर तिमाही में उसको 1285 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, इससे पहले सितंबर तिमाही के दौरान भी कंपनी को 1107 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा उठाना पड़ा था।

दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के समय के बारे में विकल्प खुला रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग कोई राय बनाने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार करेगा।

किसी दौर में दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करने वाले टेलिकॉम सेक्‍टर के लिए अगले 6 से 9 महीने भारी संकट के रहने वाले हैं तथा इस दौरान इसमें 50,000 नौकरियां और जा सकती है।

दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के बीच अक्सर विवाद का विषय बनने वाले इंटरकनेक्टिविटी के मुद्दे का समाधान करने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज नए नियमों को जारी कर दिया है।

दूरसंचार विभाग टाटा टेलीसर्विसेज, टेलीनॉर और रिलायंस जियो सहित पांच दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी करेगा। इन कंपनियों से विभाग को 2,578 करोड़ रुपए की वसूली करनी है।

दूरसंचार क्षेत्र में जियो की पहलें एक तरह से ‘विध्वंसकारी’ रही हैं जिन्होंने बनी बनायी धारणाओं को ध्वस्त किया।’ और इसका फायदा अंतत: ग्राहकों को ही हुआ

प्रमुख उद्योगपति और रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के प्रमुख अनिल अंबानी ने कहा कि ‘दूरसंचार क्षेत्र पैसा पीने वाला कारोबार बन चुका है जहां केवल वहीं बने रह सकते हैं जिनकी जेबें भरी हों।’

CBI कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुर्व टेलिकॉम मंत्री ए राजा सहित डीएमके नेता कनिमोझी को इस घोटाले के आरोपों से मुक्त कर दिया है।

दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) शुल्क को घटाकर चार रुपए करने के संबंध में परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने में 19 रुपए लगते हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने कहा है कि भारत में टेलिकॉम कंपनियां मोबाइल टावर कारोबार में हिस्सेदारी बेच कर 90,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज चुका सकती हैं।

आप भी यदि एयरसेल के ग्राहक हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। दूरसंचार कंपनी एयरसेल 6 टेलिकॉम सर्कल्स में अपनी सर्विस बंद करने की तैयारी में है।

रमुख दूरसंचार कंपनी Vodafone (वोडाफोन) ने अपनी सुपर योजना के तहत प्रीपेड ग्राहकों के लिए पांच अलग-अलग नए प्लान पेश किए हैं।

COAI विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) से मोबाइल ग्राहकों के सिम के आधार आधारित पुनर्सत्यापन की प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए और समय मांगा है

देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लिया।

भारतीय टेलीकॉम इंडस्‍ट्री में आई नई टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio 2018 में अपना खुद का वर्चुअल रियल्‍टी (वीआर) एप लॉन्‍च करने की योजना बना रही है।