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एच-1बी वीजा धारक बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिका में आना-जाना जारी रख सकते हैं, जो फीस घोषणा के बाद उठाई गई सबसे बड़ी चिंताओं में से एक का समाधान है।

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इस प्रस्ताव को लेकर बुधवार से 30 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करेगा, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

एंप्लॉयर (कंपनी) के साइज और बाकी कॉस्ट के आधार पर H-1B वीजा फीस अभी तक लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक था।

अमेरिका ने इससे पहले 2 अप्रैल को, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, 2024 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच करीब 7.3 बिलियन डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ था। पाकिस्तान को अमेरिकी निर्यात 2.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 4.4% ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान से कुल आयात 5.1 बिलियन डॉलर रहा, जो 2023 की तुलना में 4.9% ज्यादा है।

अमेरिका का ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास कार्ड प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति देता है। हालांकि, उप-राष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ग्रीन कार्ड होने से अनिश्चितकालीन निवास की गारंटी नहीं मिलती है।

दिग्गजों का कहना है कि तीन भारतीय कंपनियों या संस्थानों पर बैन हटाने से अमेरिका और भारत के बीच अधिक लचीले महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग संभव होगा।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासन ने मंगलवार को अमेरिकी सीईओ से इस विशेष समूह का हिस्सा बनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

विदेश विभाग ने ट्वीट कर कहा कि भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्सीय देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं।

74 साल की येलेन इससे पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने 2014 से 2018 के दौरान फेडरल रिजर्व की अगुवाई की। सोमवार को सीनेट ने 84 बनाम 15 के मत से येनेट को वित्त मंत्री नामित किये जाने पर स्वीकृति दे दी।

मेरिकी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू किया, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियों और चीन के साथ अमेरिका के ट्रेडवॉर का असर व्‍यापारिक संबंधों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन को 200 अरब डॉलर के मूल्य वाले चीनी उत्पादों पर 10 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाकर 25 फीसदी करने पर विचार करने का आदेश दिया है।

अमेरिका में एक शोध संस्थान का अनुमान है कि उच्च डिग्री धारी भारतीयों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 150 साल से अधिक इंतजार करना पड़ेगा। शोध संस्थान केटो इंस्टिट्यूट ने ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार की अवधि के बारे में अपनी गणना के आधार पर यह अनुमान व्यक्त किया है। यह अनुमान अमेरिका के नागरिकता व आव्रजन सेवा विभाग (USCIS) द्वारा हाल ही में जारी आवेदनों की संख्या पर आधारित है

भारत ने अमेरिका से आने वाले 30 उत्‍पादों पर शुल्‍क बढ़ाने का फैसला लिया है, इनमें 800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता की मोटरसाइकल, ताजा सेब और बादाम आदि शामिल हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय स्‍टील और एल्‍युमीनियम निर्यात पर भारी शुल्‍क लगाने के फलस्‍वरूप भारत ने यह पलटवार किया है।

डोनाल्ड ट्रंप सरकार H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट को समाप्त करने की योजना बना रही है। यानी कि यदि पति के पास H-1B वीजा है, तो पत्नी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह पत्नी के पास वीजा होने पर पति को वर्क परमिट नहीं मिलेगा।

सरकार ने उम्मीद जताई कि अमेरिका में एच-1बी वीजा प्रणाली की समीक्षा के समय भारतीय कंपनियों के योगदान द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखा जाएगा।