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एआई को अपनाने में वृद्धि और वीजा पर बढ़ते प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियों को अपनी श्रम रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में नए H-1B वीजा आवेदनों की लागत में बढ़ोतरी कर दी है।

ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल को फ्यूचर सिटी, एआई सिटी के निर्माण, मूसी नदी के पुनरुद्धार समेत अलग-अलग प्रमुख पहलों के लिए बड़े लेवल पर समर्थन मिला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एप्पल, गूगल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के H-1B वीजा आवेदनों मेंइस बार आश्चर्यजनक गिरावट आई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कड़े आव्रजन रुख से विदेशी पेशेवर भी अमेरिकी कंपनी में आने से कतरा रहे हैं।

भारत में आम बजट पेश होने से पहले अमेरिका के कारपोरेट जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सांस्थानिक निवेशकों के लिए कर अनिश्चतता को कम करने की दिशा में काम करें।

अमेरिकी कंपनियों को एच1-बी प्रोग्राम का दुरुपयोग कर विदेशों से जॉब आउटसोर्स करने से रोकने वाला बिल निचले सदन प्रतिनिधि सभा में दोबारा पेश किया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कंपनियां दूसरे देशों में जाती हैं तो उन पर भारी टैक्स लगेगा।