नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड घूमने की प्लानिंग बना रहे लोगों को अब अपनी जेब थोड़ा और ढीली करनी पड़ेगी। देवभूमि में प्रवेश करते ही दूसरे राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस देना अनिवार्य होगा। इस फैसले को आगामी 1 जनवरी से लागू करने की तैयारी है।
इस रोपवे के जरिए एक तरफ से हर घंटे 1,800 यात्रियों को पहुंचाया जा सकेगा। इसके निर्माण से हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को सुविधा मिलेगी।
यह सुरंग दिसंबर 2026 तक परिचालन में आने की संभावना है। यह सुरंग हिमालयी कठिन इलाकों से गुजरती हुई कई जिलों जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और देहरादून को कनेक्ट करेगी।
इन प्रोजेक्ट्स से रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार होने और टूरिज्म को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
नीलकंठ महादेव का दर्शन करना आने वाले समय में आसान होने वाला है। उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे का निर्माण कराएगी।
केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से यात्रा में लगने वाला समय सिर्फ 36 मिनट रह जाएगा।
Uttarakhand Budget : वर्ष 2025-26 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, अपितु 2,585.89 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष का अनुमान है।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने ट्रैवल रजिस्ट्रेशन और नॉन-हेली पार्ट के संचालन प्रबंधन को स्वीकार करने के लिए ट्रिप टू टेम्पल्स को ऑथोराइज किया है।
बजट में 500 करोड़ रुपये नंदा गौरा योजना के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह योजना स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार लाने से संबंधित है।
उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात को मिले एक बड़े प्रोत्साहन में हरिद्वार के किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप आज संयुक्त अरब अमीरात के दुबईको निर्यात की गईं।
पिछले 20 वर्षों में यह पहली बार है जब आपात स्थिति में गन्ना किसानों को तत्काल भुगतान की सुविधा दी गई है।
एनटीपीसी ने आपदा में जान गंवाने वाले श्रमिकों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है। एनटीपीसी ने कहा है कि तपोवन परियोजना की वजह से बैराज ने कई गांवों को बह जाने से बचा लिया।
राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर रोड बनाने की योजना बनाई है।
बीएसएनएल की मोबाइल सेवा ने चमोली आपदा के दौरान टनल में फंसे मजदूरों को मौत के मुंह से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई।
एनटीपीसी ने ट्वीट कर बताया कि उत्तराखंड में तपोवन के पास एक हिमस्खलन ने क्षेत्र में हमारी निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया है।
रिक्त होने वाले चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य तकनीकी पदों पर भी नियमित नियुक्तियां करने पर पाबंदी लगा दी गई है
उत्तराखंड में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के बाद अब रिलायंस जियो अगले दो साल में उत्तराखंड के 2,385 से अधिक विद्यालयों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ेगा।
उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने देहरादून में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दो दिवसीय ईवेंट का उद्घाटन किया।
सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने वाली चार धाम संपर्क मार्ग परियोजना के तहत एक सुरंग के निर्माण के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी जिसकी लागत 1,384 करोड़ रुपए होगी।
गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाकर राज्य की जनता को दिवाली का बोनस दिया है।
लेटेस्ट न्यूज़
