WTO

चीन ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के तहत इन उपायों पर भारत के साथ परामर्श की मांग की है।

डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोन्जो-इवेला का ये बयान अमेरिका के लगभग 60 देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आया है। इवेला ने कहा कि डब्ल्यूटीओ सचिवालय 2 अप्रैल को अमेरिका के टैरिफ लगाने के फैसले की बारीकी से निगरानी और विश्लेषण कर रहा है।

अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के जवाब में जीरो फॉर जीरो रणनीति भारत के लिए बेस्ट साबित हो सकती है। इसमें भारत स्पेसिफिक टैरिफ लाइन्स या प्रोडक्ट कैटेगरीज की पहचान करके उन पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को जीरो कर सकता है।

ट्रंप भारत को ‘टैरिफ किंग’ और ‘टैरिफ एब्यूजर’ कह चुके हैं। शुल्क सरकार द्वारा लगाया आयात शुल्क है, जिसे सरकार जुटाती है। कंपनियां विदेशी सामान देश में लाने के लिए इसका भुगतान करती हैं।

यदि कोई सदस्य देश अपनी बाध्यता से अधिक शुल्क लगाता है, तो वह जीएटीटी (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) 1994 के अनुच्छेद-2 का उल्लंघन करता है।

भारत खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए फॉर्मूले में संशोधन की मांग कर रहा है।

चार दिनों की व्यस्त बातचीत एक दिन के लिए बढ़ाए जाने के बावजूद, 166 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल करने के लिए एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। यह मांग भारत ने प्रमुखता से उठाई, क्योंकि यह 80 करोड़ लोगों की आजीविका के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

विदेशों में काम करने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में पैसा भेजना सस्ता हो सकता है। WTO में भारत के प्रस्ताव को 70 से ज्यादा का समर्थन मिला है। आइए जानते हैं विस्तार से...

डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री लाल सागर संकट, यूक्रेन-रूस युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक आर्थिक हालात की पृष्ठभूमि में बैठक कर रहे हैं। भारत बैठक में अपने हितों के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएगा।

दिल्ली में जी20 समिट (G20 Summit 2023) में जी20 देशों के टॉप लीडर्स ने 9 सितंबर को डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली को 2024 तक पूरी तरह फंक्शनल बनाने पर बातचीत करने का संकल्प दोहराया है।

अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था।

मोदी और बाइडन द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विवादित मसलों का आपसी रजामंदी से समाधान करने पर भी बात हो सकती है

डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है।

यह वह समय है जब देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बाजार का उदारीकरण किस हद तक होना चाहिए।

भारत ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मई में गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। उसने चावल के टुकड़े के निर्यात पर भी रोक लगाई थी

चीन ने 2001 में वैश्विक एजेंसी में शामिल होने के वक्त विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए अपने बाजारों को खोलने का वादा किया था।

जी-33 समूह के साथ भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में लगा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि इन वार्ताओं का मकसद सब्सिडी अनुशासन है, जिससे देशों को अत्यधिक मछली पकड़ने से रोका जा सके। भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ में जो प्रस्ताव सौंपा गया है वह महत्वपूर्ण है।

उन्होंने तेजी से बदलती दुनिया में उभरती नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की भी वकालत की। साथ ही गोयल ने कहा कि डाटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान ढूंढने की जरूरत है।

कोविड-19 टीकों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में विफल रहें तो वैश्विक आर्थिक और व्यापार पुनरूद्धार कमजोर पड़ सकता है।