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बजट पेश करने के बाद दिया कुमारी का पहला बयान, "नकल रोकने के लिए ला रहे एजेंसी"

 Reported By: Manish Bhattacharya Edited By: Malaika Imam
 Published : Feb 11, 2026 05:23 pm IST,  Updated : Feb 11, 2026 05:46 pm IST

बजट पेश करने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में दिया कुमारी ने इसे एक 'विजनरी डॉक्यूमेंट' करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट का आकार काफी बड़ा है।

राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी - India TV Hindi
राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी Image Source : PTI

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के बाद उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी का पहला बयान सामने आया। उन्होंने इस बजट को एक 'विजनरी डॉक्यूमेंट' करार दिया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, हमारा बजट भी पिछले बजट की तुलना में बड़ा है। केंद्र की योजनाओं को भी धरातल पर मज़बूत करने का प्रण लिया है। 

उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए 'लखपति दीदी' योजना के तहत कर्ज बढ़ाकर दे रहे हैं। खास बात ये है कि इस बार पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सरकार गंभीर है और एजेंसी जो ला रहे हैं उसका काम करने का दायरा बड़ा होगा, पारदर्शिता रहेगी। इस एजेंसी को लाने का असली मकसद नकल रोकने का है, सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है।

इस बजट की 10 बड़ी घोषणाएं-

  1. प्रदेश के युवाओं के लिए 1 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही मेधावी छात्रों को टैबलेट के लिए 20,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा।
  2. परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और नकल रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' के गठन का ऐलान किया गया है।
  3. राज्य के 65 लाख किसानों को अब 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना (6000 केंद्र + 6000 राज्य) कर दिया गया है।
  4. ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'लखपति दीदी' योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है।
  5. अब बिना किसी दस्तावेज के भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही जयपुर में 500 बेड के नए अस्पताल की स्थापना के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  6. सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 15% की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।
  7. 'मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन' के तहत 6,500 नए गांवों को नल से जल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
  8. सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, प्रदेश में 15 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
  9. बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, ताकि बिजली क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके।
  10. खाटू श्यामजी, पुष्कर और देशनोक जैसे धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ जैसलमेर के खुरी में अल्ट्रा लग्जरी पर्यटन जोन विकसित किया जाएगा।

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