ASSAM

असम के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया का ‘‘दुरुपयोग’’ रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम के भाजपा नेता और वित्तमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बिल से असम पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल चुके शरणार्थियों को मदद मिलेगी।

संसद में CAB पारित होने के बाद से असम के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आईं हैं, जिसे रोकने के लिए सेना तक लगाई गई है। इस बीच असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा बयान सामने आया है। 

नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच असम के गुवाहाटी पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को हटा दिया और मुन्ना प्रसाद गुप्ता शहर के नए पुलिस आयुक्त होंगे।

नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम और त्रिपुरा में हो रहे हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की जनता को भरोसा दिया है कि कोई भी उनके अधिकार, अलग पहचान और सुंदर संस्कृति को नहीं छीन सकता

नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से पास तो हो गया लेकिन इस बिल के विरोध में पूरे नॉर्थ-ईस्ट में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल असम का है जहां कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को संसद द्वारा मंजूरी प्रदान किए जाने के बीच इसे लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर असम के गुवाहाटी में बुधवार को अनिश्चिकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, शहर में सेना को और त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है।

प्रशासन ने हालातों को देखते हुए असम के 10 जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर दिल्ली में लिए गए फैसले का असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। दिल्ली की संसद में नागरिकता बिल पर बहस जारी है लेकिन इस बिल के खिलाफ पूरा असम सुलग रहा है।

एक तरफ नागरिकता संधोशन बिल को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के चेहरे पर खुशी है जो अब भारत के नागरिक बन सकेंगे।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद इस पर विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। असम में कुछ संगठनों ने 12 घंटे का बंद का आह्वान किया है। इनमें कुछ छात्र संगठन भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार से मणिपुर राज्य में ‘इनर लाइन परमिट’ (आईएलपी) व्यवस्था लागू होने का आश्वासन मिलने के बाद ‘मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल’ (एमएएनपीएसी) संगठन ने मंगलवार को मणिपुर बंद का आह्वान वापस ले लिया।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है। मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80 वोट पड़े।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक केवल असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है और एक धड़ा विधेयक के बारे में गलत सूचना फैलाकर राज्य की छवि खराब कर रहा है।

अमित शाह ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा कि नागालैंड का अधिकतर हिस्सा इनरलाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है वह चालू रहेगा।

कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केएमएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इन संगठनों और छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बंद को अपना समर्थन जताया है। 

कांग्रेस के एक नेता ने मंगलवार को असम विधानसभा में कैचर और जगरोड में दो पेपर मिलों के निजीकरण के सरकार के कदम के खिलाफ अपनी हथेली काट ली...

असम में हिरासत शिविरों में विभिन्न बीमारियों के चलते मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है। मरने वाले व्यक्तियों में से मात्र तीन के पते बांग्लादेश के थे।

सरकार ने बुधवार को बताया कि असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की नजरबंदी के लिए संचालित छह शिविरों में 2016 से अब तक 28 लोगों की विभिन्न बीमारियों के कारण मौत हुई है।