1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले सरकारी कर्मचारी DA में बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। 7वें पे कमिशन लागू होने के बाद लोगों की सैलरी बढ़ी थी। फिटमेंट फैक्टर में लगभग 3.7 फीसदी तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इससे बेसिक सैलेरी 18000 से बढ़कर 26000 रुपये तक हो सकती है।
बीता साल तो महंगाई की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब हर कोई यही सोच रहा है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इसकी एक झलक देश के आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई दी है।
बजट बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर सितम्बर माह में शुरू होती है, वहीं वित्त मंत्रालय इस दौरान यह ब्लू प्रिंट बनाता है कि किस विभाग की कितनी रकम मिलेगी।
बजट के लिए FRBM लॉ क्यों जरूरी है और इसका क्या इंर्पोटेंस है? अगर आप भी इसका जवाब नहीं जानते तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए।
इस वक्त हर भारतीय बजट 2023 से उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है कि शायद इस बार सरकार कोई बड़ा ऐलान कर दे जिससे उसकी मुश्किलें कुछ आसान हो सकें। लेकिन उसके पहले बजट से रिलेटेड कुछ बातें जानना जरूरी है।
देश का वार्षिक बजट जल्द ही आने वाला है, वहीं यह बजट जल्द ही आपके समक्ष होगा। दूसरी ओर वैसे तो हर साल बजट प्रस्तुत होते रहते हैं लेकिन सबसे अधिक चर्चा में सन 1997 का बजट आया था, जिसे ड्रीम बजट का नाम दिया गया था।
Kisan Budget 2023: बजट में कृषि पर इस बार केंद्र सरकार अधिक फोकस करने जा रही है। केंद्र सरकार पहले भी एग्रीकल्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर चुकी है। ऐसे में माकपा का इस तरह का बयान आना केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लाता है।
बजट पेश होने में महज एक हफ्ते से भी कम समय बचे हैं। सभी सेक्टर्स को इससे बेहतर की उम्मीद हैं, लेकिन उससे पहले किसान को लेकर आई इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है।
Budget 2023 Nirmala Sitharaman: दुनियाभर की आर्थिक सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां भारत को 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बनने की बात कर रही हैं।
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप के करोबार के विभिन्न स्तरों पर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप’ (एफएफएस) योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ स्टार्टअप (सीजीएसएस) को लागू किया गया है।
वित्तमंत्री यूं तो 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इस बीच उनके कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत देने के संकेत दिए हैं।
Halwa ceremony Finance Minister Nirmala Sitharaman: इस बार हलवा सेरेमनी गणतंत्र दिवस के दिन हो रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों की तरह 2023-24 का बजट भी डिजिटल रूप में दिया जाएगा।
सर्वे में पाया गया कि उपभोक्ता आयकर को लेकर नीतिगत बदलावों की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। यह सर्वेक्षण 12 भारतीय शहरों (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, जयपुर और लखनऊ) में 21-55 वर्ष आयुवर्ग के लेागों के बीच 15 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 के बीच किया गया।
बीमा योजनाओं पर खर्च की गई राशि पर कर कटौती की अनुमति देने के लिए बजट में एक विशेष नई धारा शुरू की जानी चाहिए। आइए बजट में सरकार द्वारा किए जा रहे टैक्स से संबंधित कुछ प्रावधानो पर नजर डालते हैं।
दुनिया में मंदी, मुद्रास्फीतिक दबाव और जिंसों की ऊंची कीमतों के बावजूद वस्तुओं का निर्यात अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब दबावों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह अप्रैल-दिसंबर में देश का निर्यात नौ प्रतिशत बढ़ा है।
विभिन्न इंडस्ट्री क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स को आगामी बजट से टैक्स सम्बंधित छूट और वित्तीय सहायता को लेकर काफी उम्मीदें है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और जीडीपी में उल्लेखनीय इजाफा हो सके।
इस साल बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और दो चरणों में 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान संसद में कुल 27 बैठकें आयोजित होंगी।
बजट की इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय वित्त मंत्री की प्रमुख भूमिका होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार 1 फरवरी को बजट 2023 को पेश करने जा रही हैं।
देश का आम बजट जल्द ही आम लोगों के बीच आने वाला है, वहीं इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि 1 फरवरी, 2023 को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे से संसद के बजट सत्र में पेश किया जायेगा।
बजट के इतिहास में ऐसा मौका भी आया जब अंतरिम और वित्तीय बजट दो अलग-अलग पार्टियों के अलग अलग मंत्रियों ने पेश किया। यहां जानिए बजट ने देश को कब-कब नई दिशा दी है।
संपादक की पसंद
