BUDGET 2026

टेक सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्रीज की मांग है कि बजट भारत को AI कंज्यूमर से ग्लोबल इनोवेशन हब में बदलने में मदद करेगा और इसके लिए वित्त मंत्री से कुछ ऐलानों की अपेक्षा है।

आगामी बजट में सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और MSME सेक्टर्स पर विशेष ध्यान देने की उद्योग जगत ने मांग की है। उनका यह भी मानना है बजट में निर्यात को मजबूत समर्थन देना आवश्यक है।

केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और बीच में एक ब्रेक रहेगा।

महंगाई और बढ़ती निर्माण लागत के दौर में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लाखों लोगों के लिए बजट 2026 राहत भरी खबर लेकर आ सकता है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित होगा, जिसमें विनिर्माण के साथ-साथ आवास क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान संभव हैं।

बजट 2026 से देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी कुछ खास मांगें हैं जिनके पूरा होने पर भारत के AI कंज्यूमर से AI ग्लोबल लीडर बनने की राह खुल सकती है।

विद्युत मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से ‘बी2सी’ सेवाएं प्रदान करती हैं और सेवा गुणवत्ता के साथ अन्य मुद्दों पर ग्राहकों की शिकायतें सबसे पहले इन्हीं के पास आती हैं।

सरकार बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए नए हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ा सकती है। चालू कारोबारी वर्ष में देश का ड़िफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये है।

बजट 2026 से पहले टैक्स विशेषज्ञ और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह रहे हैं कि शादीशुदा जोड़ों को एक साथ देखा जाना चाहिए और उनकी टैक्स फाइलिंग भी मिलकर होनी चाहिए। इसी वजह से जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम पर चर्चा शुरू हो गई है, जो शादीशुदा जोड़ों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

कंप्यूटिंग पावर के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है तो बजट में इस पर खासा फोकस रहने की जरूरत है जिससे एआई को कंप्यूटिंग पावर का पूरा फायदा मिले और देश का तकनीकी जगत फले-फूले।

1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। बजट में स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर भी लोगों की नजर रहेंगी। ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से फोन बनाने वाली कंपनियां काफी प्रेशर में हैं। इंडस्ट्री की नजर अपकमिंग बजट की घोषणाओं पर है।

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से अर्थव्यवस्था की स्थिति का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का आकलन होता है। आगे के सुधारों के सुझाव दिए जाते हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा ने बताया कि जीएसटी सुधारों के बाद पेट्रोल कारों की कीमतों में कमी आई है, जिससे शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ गया है।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि सरकार को इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए टैक्स-फ्री छूट सीमा को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना चाहिए।

भारत में UPI जितना तेजी से बढ़ा है, उतना ही कमजोर इसका कमाई मॉडल रहा है। सरकार की जीरो MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पॉलिसी ने डिजिटल पेमेंट को हर गली-मोहल्ले तक पहुंचाया, लेकिन हर UPI ट्रांजैक्शन पर करीब 2 रुपये का खर्च बैंकों और फिनटेक कंपनियों को खुद उठाना पड़ रहा है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत लगाए जाने वाले ओआईडी उपकर को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क में बदल दिया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा था।

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बजट 2026 में सामने आ सकती है। लंबे समय से कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है और अब संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बजट में इसे बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है।

सामान्य दिनों में शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं। लेकिन इस साल बजट के दिन यानी 1 फरवरी को रविवार है। इसको देखते हुए बीएसई और एनएसई ने निवेशकों और एक्सचेंज के ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए एक खास सर्कुलर जारी किया है।

जब भी देश के आम बजट का जिक्र होता है, तो लोगों की नजर टैक्स, महंगाई, सब्सिडी और सरकारी स्कीम पर टिक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था और उस दौर में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी?

यूनियन बजट 2026 से पहले देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स की नजरें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। बीते कुछ सालों से सरकार का साफ संदेश रहा है कि मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स की जेब में ज्यादा पैसा बचे, ताकि खपत बढ़े और इकोनॉमी को रफ्तार मिले।