CBEC

सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उपलब्‍ध कराने वाली प्रमुख कंपनी MARG ERP वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के बाद बड़े लाभ की उम्मीद कर रही है।

CBEC चेयरमैन ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपए से कम के कारोबार वाली इकाइयों पर केवल राज्‍यों का ही नियंत्रण हो इस तरह की मांग से केंद्र के अधिकार कम होंगे।

ब्रांडेड गोल्‍ड कॉइन खरीदना अब सस्‍ता हो जाएगा। सरकार ने इस पर लगने वाली एक प्रतिशत एक्‍साइज ड्यूटी को खत्‍म कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने CBEC अधिकारियों को आश्‍वस्त किया है कि नई GST व्यवस्था में अप्रत्यक्ष कर विभाग के कार्यबल में कोई कटौती नहीं होगी।

राजस्व विभाग ने चीन के कुछ उत्पादों पर Anti Dumping शुल्क की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इनका इस्तेमाल परिधान, फुटवियर आदि बनाने में किया जाता है।

सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से GST लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के सामने 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है।

नेशनल टैक्स ड्राफ्ट लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीईसी (CBEC) का नाम अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीआईटी (सीबीआईटी) होगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने विभिन्न मोबाइल पार्ट्स पर लगाए गए 29.441 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी को आंशिक रूप से वापस लेने की अधिसूचना जारी की है।

सीबीईसी तस्करी और कर चोरी से निपटने और सरकारी खजाने को नुकसान से बचाने के लिए उसे सूचना देने वाले लोगौं को इनाम देने के काम में तेजी लाएगा।

मुकदमेबाजी कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष कर मामलों में विभाग की तरफ से विभिन्न स्तर पर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमाएं ऊंची कर दी है।