केंद्रीय कार्मिक, लोकशिकायत व पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के पास सरकार के विभिन्न विभागों व उपक्रमों के कर्मचारियों का कोई केंद्रीय डाटाबेस नहीं है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी मिल गई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी को कालेधन पर प्रभावकारी कदम बताते हुए बुधवार को इसके एक साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को बधाई दी है।
अदालत ने दिल्ली के नगर निगमों के सफाई कर्मियों के लंबित वेतन के मुद्दे पर सुनवायी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से धनराशि जारी नहीं होने से अंतत: दिल्ली नगर निगम के कर्मी और पूरी राष्ट्रीय राजधानी प्रभावित हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले कि सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल को संविधान ने प्रमुखता दी है इसलिए दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बांग्लादेश को मदद कर सकती है तब उन्हें भारत में आश्रय क्यों नहीं दिया जा रहा है।
करीब 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है, मगंलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ते को जारी करने को मंजूरी दे दी है।
बिहार में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 7,636 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। इससे संबंधित पूर्ण ब्योरा केंद्र सरकार को सोमवार को भेजा गया है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 'निष्क्रियता का स्मारक' बताया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पैठ बनाने की जगह मिली है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि जब यात्रियों पर हमले की आशंका की खुफिया सूचना थी, फिर वह उन्हें बचाने में क्यों नाकाम रही।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूर कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों का इस्तेमाल कर नौकरियां हासिल कर चुके कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा।
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