COMPENSATE

0.75 फीसदी डिस्‍काउंट मंगलवार से मिलना शुरू हो गया है। इस अनिवार्य डिस्‍काउंट की वजह से सरकारी तेल कंपनियों को सालाना 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगेगी।