वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी 2020 से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा।
फिलहाल तीन प्रकार के पीपीआई- क्लोज्ड सिस्टम, सेमी क्लोज्ड ओर ओपन पीपीआई-हैं। क्लोज्ड पीपीआई में केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद की अनुमति होती है, नकद निकासी की सुविधा नहीं होती।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कैशलेस इलाज को लेकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि देश की हेल्थकेयर इंडस्ट्री संकट से गुजर रही है।
फिल्मों के साथ-साथ अब डिजिटल मीडिया भी एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन चुका है। शॉर्ट फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक, लोग इन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार भी करते हैं।
डिजिटल पाकिस्तान कार्यक्रम का संचालन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय को सभी सरकारी दफ्तरों के बीच डिजिटाइजेशन को पूरा करने का काम सौंपा गया है।
रिजर्व बैंक ने देश में किसी निजी तौर पर जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा को चलाने की मंजूरी दिए जाने की संभावना को गुरुवार को पूरी तरह से नकार दिया।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को हज 2020 के लिए सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और कहा कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जहां अगले साल के हज की प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफार्म के जरिये पूरी की जाएंगी।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने सुविधा शुल्क से इस साल सिर्फ सितंबर माह में 63 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है।
केंद्रीय बैंक ने पार्किंग और पेट्रोल पंपों पर भुगतान के लिए फास्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव रखा है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप भारत में भुगतान प्रणाली लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को खतरे में डाल सकता है।
इंटरनेट और डिजिटल मीडिया स्वतंत्रता के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 10 बदतर देशों में से एक है। इंटरनेट की प्रहरी एक संस्था की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
आज (शुक्रवार) से बैंक और लेन-देन से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2019 से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने से कैसे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है इसका एक उदाहरण है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सोमवार को आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (एनईएसी) का उद्घाटन करेंगी। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना-सामना की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ग्राहकों को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिए लेन-देन की सुविधा मिलेगी।
कुणाल खेमू की फिल्म 'लूटकेस' अब 11 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज नहीं होने वाली है। यह फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।
दुनिया में डिजिटल प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत चार पायदान उछलकर 44वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी की खोज और उसे अपनाने के लिए ज्ञान और भविष्य की तैयारियों के मामले में सुधार दर्ज किया है।
पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को बंद किया जा रहा है।
संपादक की पसंद
