नए कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की आज पहली बैठक होगी। बैठक में तय होगा कि किसानों से कैसे बातचीत की जाए। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए भी कमेटी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यह बैठक दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में होगी।
26 जनवरी के दिन किसान संगठनों की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस गेरी राइस ने कहा कि नए कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता को बढ़ाएंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार (15 जनवरी) को होगी और केंद्र को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी।
उच्चतम न्यायालय नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर आज (11 जनवरी) को फिर सुनवाई करेगा।
कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ 8वें दौर की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तारीख पर तारीख चल रही है।
नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता भी शुक्रवार को बेनतीजा रही। किसानों और सरकार के बीच अब अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को होगी।
नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने खराब मौसम पूर्वानुमान के कारण 6 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया, यहां तक कि उन्होंने कहा कि वे आने वाले दिनों में अपनी हलचल तेज करेंगे।
कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के लिए अगला सप्ताह महत्वपूर्ण होने जा रहा हैं।
नए कृषि कानूनों पर सातवें राउंड की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना रहा। सरकार और किसानों के बीच सातवें राउंड की बैठक खत्म हो गई है। आज की बैठक में भी बात नहीं बनी।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 जनवरी (सोमवार) को होने वाली बैठक से पहल मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
सिंघु बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार चार जनवरी को हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो प्रदर्शनकारी किसान संगठन कड़े कदम उठाएंगे।
पार्टी ने हालांकि कहा है कि वह इस इस बारे में बीजेपी विधायक ओ. राजगोपाल से बात करेंगे, लेकिन सूत्रों ने कहा कि राजगोपाल के इस कदम से पार्टी हैरान है।
सरकार और किसानों के बीच वार्ता के एक ही दिन बाद किसान आंदोलन आज हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामला राजस्थान और हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर की है। किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया है।
कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच सरकार और किसान नेताओं के बीच करीब 5 घंटे चली छठे दौर की वार्ता खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे, उनमें से दो विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है।
कृषि कानूनों पर चर्चा के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विज्ञान भवन में लंच ब्रेक के दौरान किसान नेताओं के साथ भोजन किया।
नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक खत्म हो गई है। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी।
नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है। सरकार ने किसान संगठनों को बुधवार 30 दिसबंर को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
देशभर के कई हिस्सों में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के किसान आंदोलन का असर बिहार में भी दिखने लगा है। इन कानूनों के खिलाफ अलग-अलग जिलों से आए किसानों ने मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया।
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