GOVERNMENT EMPLOYEE

झारखंड सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 7 फीसदी बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

दो सरकारी कर्मचारी नशे की हालत में आपस में भिड़ गए और वे दोनों एक दूसरे को सड़क पर ही पटक-पटक कर मारने लगे। घटना मैनपुरी की बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इसमें से एक फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की कर-मुक्त सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही डीए को बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी को मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। ऐसे में यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, आइए इस खबर के जरिए जानते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले करीब ढाई लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई के बारे में कर्मचारियों को पहले भी सचेत किया गया था।

उत्तर प्रदेश में अभ में सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति बतानी होगी वरना उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं आएगी।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा सर्कुलर में कहा गया कि ऑफिस से जल्दी जाना भी देरी से ऑफिस आने के समान ही माना जाएगा। महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय कर्मचारी की समय की पाबंदी और उपस्थिति से जुड़े डेटा को भी देखा जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सभी राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन के 46% की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

दिवाली से पूर्व दिल्ली सरकार के ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारियों लिए खुशखबरी आई है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 80 हजार कर्मचारियों को 7 हजार रुपये बोनस दिए जाएंगे। बता दें कि दोपहर 12 बजे वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। यह 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। वित्त विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में केंद्रीय मंत्रालय के तीन अधिकारियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 60 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं।

7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। डीए में बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने 4% का डीए हाईक किया था।

8th Pay Commission: महंगाई (Inflation) के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है।

MP Govt Employees DA Hike: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा।

UP DA Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सराकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस महंगाई में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA Allowance) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है।

DA Allowance: प्रदेश में करीब 16 लाख कर्मचारी हैं और 12 लाख पेंशनर्स हैं। इनको अभी तक 31% डीए मिल रहा था, जो ये बढ़कर 34% हो जाएगा।