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गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘ओमीक्रोन’ के मद्देनजर समग्र वैश्विक स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई और विभिन्न निवारक उपायों तथा इन्हें और मजबूत करने पर चर्चा की गई।

मंत्रालय ने 15 जुलाई और सात अक्टूबर को क्रमश: 75,000 करोड़ रुपये और 40,000 करोड़ रुपये जारी किये थे। अब तक कुल 1.59 लाख करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं

वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।

वैज्ञानिकों ने सैनिकों की सुरक्षा के लिये नई तकनीक विकसित करने के साथ वेस्ट से उर्वरक और मलबे से एनर्जी एफिशिएंट ईंट बनाने की किफायती तकनीकें खोजी हैं।

रक्षा मंत्री के मुताबिक अमेरिकी तथा भारतीय रक्षा फर्मों के बीच सैन्य उपकरणों के साझा-उत्पादन और साझा-विकास की बहुत गुंजाइश है।

ऐसा माना जा रहा है एलआईसी के आईपीओ का आकार भारतीय बाजार में आए अभी तक के सभी आईपीओ से कई गुना अधिक होगा।

पिछले 10 वर्षों से भारतीय निर्यात लगभग 290 अरब डॉलर से 330 अरब डॉलर के बीच ऊपर-नीचे होता रहा है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पदार्थ विकसित कर लिया है, जिसमें खुद को रिपेयर करने की क्षमता है। इसकी मदद से स्मार्ट गैजेट तैयार किये जा सकेंगे।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि 2020 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उम्मीदवारों को एक और अवसर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मेंटरशिप योजना के तहत चयनित हर लेखक को 6 महीने तक प्रति माह 50 हजार रुपये स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होंगे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में जाने के अवसर , पुस्तक का प्रकाशन और रॉयल्टी आदि भी मिलेगी।

यह समिति मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा।

भारत सरकार के साथ ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के विवाद में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का निर्णय केयर्न के पक्ष में गया है। जिसने सरकार को 1.2 अरब डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया है।

पॉलिसी में बदलाव पर विरोध को देखते हुए व्हाट्सअप ने 15 मई की समयसीमा को टाल दिया था। हालांकि पॉलिसी अपडेट को वापस लेने पर कंपनी ने कुछ नहीं कहा है।

भारत सरकार ने वन नेशन वन राशनकार्ड के लोगो डिजाइन के लिये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भारतीय नागरिक 31 मई तक अपने डिजाइन भेज सकते हैं।

पोर्टल पर अब तक 17,93,773 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। पोर्टल पर अब तक कुल मिलाकर 1,14,700 करोड़ रुपये के सौदे हो चुके हैं।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान में केन्द्रीय उपक्रमों से लाभांश प्राप्ति को पहले के 65,746.96 करोड़ रुपये से घटाकर 34,717.25 करोड़ रुपये कर दिया।

कैग के मुताबिक सौ सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2018-19 के दौरान कुल 71,857 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की है। इसमें से केंद्र सरकार को 36,709 करोड़ रुपये का लाभांश मिला।

इंटरनेशनल डे ऑफ Zero Tolerance for Female Genital Mutilation के मौके रप होता है।

अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है।

टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सिर्फ उन कंपनियों के उपकरण ही लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार ने भरोसेमंद माना हो। इसके साथ ही सरकार उन सोर्स और कंपनियों की भी लिस्ट जारी करेगी जिसके उपकरणों को घरेलू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पर पूरी रोक होगी।