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गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा।

लॉकडाउन में ट्रकों की आवाजाही पर गृहमंत्रालय ने आदेश जारी किया | गृहमंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में अंतर-राज्य की सीमाओं पर अलग-अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए।

इन दुकानों पर काम करने वाले लोगों को पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा और केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे।

दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

जिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है उन्हें लॉकडाउन की कुछ शर्तों का पालन करना होगा, दुकानें अपने कर्मचारियों के आधे से ज्यादा स्टॉफ को काम पर नहीं बुला सकती हैं

मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि दिशा-निर्देशों की गलत व्याख्या के जरिये मीडिया और विनिर्माण इकाइयों वाली कंपनियों ने कुछ गलत धारणा बनाई है।

गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के जरिये विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है।

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को नये सिरे से पत्र लिखा है क्योंकि कुछ राज्य अपने दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं जो लॉकडाउन को कमजोर करने के समान हैं और इससे नागरिकों की सेहत को लेकर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा कि बंद के नियमों के उल्लंघन के सामने आए मामले लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और कोविड-19 के फैलने का खतरा भी बढ़ा रहे हैं।

विभिन्न राज्यों की सरकारें कोरोना वायरस संक्रमण से बेहद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरत का सामान उनके घरों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से कोविड-19 महामारी के वक्त अस्पतालों तथा पृथक केन्द्रों में काम कर रहे चिकित्सकों और चिकित्साकर्मियों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में ‘क्रमिक छूट’ दिये जाने पर आपत्ति जताई है और कहा कि राज्य में गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने दी गयी तथा पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रमों की भी इजाजत दी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों में दोषी पाए जाने पर सात साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

जिन 960 विदेशी कार्यकर्ताओं के नाम काली सूची में डाले गए हैं, उनमें चार अमेरिकी, नौ ब्रिटिश और छह चीनी नागरिक भी शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित राज्यों के DGP को तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन मामले में 960 विदेशियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

मंत्रायल ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन रोग का अनुभव करते हैं और किसी विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं।

दिल्ली कमिश्नर की कुर्सी के लिए दौड़ में सबसे आगे श्रीवास्तव ही खड़े नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्र भी फिलहाल श्रीवास्तव को ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने को लेकर आश्वस्त हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सेना बुलाने की मांग को गृह मंत्रालय ने नकार दिया है।

आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नव गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा।