निर्भया केस में दोषी मुकेश की दया याचिका दिल्ली के उप राज्यपाल ने खारिज कर गृह मंत्रालय को भेजा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को खारिज करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के तहत लाया गया है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी भारतीय को उसके माता-पिता या दादा-दादी के 1971 से पहले के जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा और न ही उसे नाहक परेशान किया किया जाएगा या मुश्किलों में डाला जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चिकित्सा पेशवरों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार मसौदा विधेयक में अस्पष्टता और खामियों को रेखांकित करते हुए इसकी समीक्षा करने को कहा है।
तेलंगाना की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) पार्टी के एक विधायक की नागरिकता को गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है।
एचएनएलसी समूह जबरन धन वसूलने के लिए आम लोगों को डराता-धमकाता और परेशान करता है, जबरन वसूली एवं धमकाने के लिए पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी समूहों से संबंध रखता है और इसने अपने सदस्यों को पनाह और प्रशिक्षण देने के लिए बांग्लादेश में शिविर स्थापित किए हैं।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को संसद की एक समिति को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं तथा पूर्व मुख्यमंत्री सहित हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा किया जा रहा है लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। यह जानकारी सूत्रों ने दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रायल और दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में वकीलों ने मीडिया कवरेज रोकने की भी मांग की है।
दिल्ली की तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए टकराव के संबंध में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
व्हाट्सएप जासूसी मामला राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता जा रहा है। आईटी मंत्रालय ने इजराइली स्पाईवेयर (जासूसी साफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हॉट्सएप से सोमवार चार नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
नई दिल्ली में इस समय गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 312 विदेशी सिखों के नाम काली सूची से हटा दिए गए हैं। अब इस सूची में सिर्फ दो नाम बचे हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी सिख नागरिकों के नामों वाली काली सूची की समीक्षा की और उसके बाद यह फैसला लिया गया।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में गृह मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियों में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने, एनआरसी और देश के चार सर्वाधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने जैसे फैसले शामिल रहे ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय उनके खिलाफ 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले को दोबारा खोलने जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्य के सरपंचों के साथ बैठक की
बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और कश्मीर डिविजनल कमिश्नर सहित अन्य नुमाइंदे शामिल होंगे। बैठक में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे विकास की राशि सरपंचों तक पहुंचे और यह पैसा गांव की असल समस्या तक पहुंचे।
आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के हर प्रोपगैंडा को बेनकाब करने के बाद मोदी सरकार कश्मीर की तरक्की को नई रफ्तार देने में जुटी है। इस सिलसिले में आज गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई।
मंत्रालय ने 10 अगस्त को कहा था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में प्रदर्शन की छिटपुट घटनाएं हुई थीं और किसी में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में छिट पुट प्रदर्शन हुए और इनमें से किसी प्रदर्शन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हुए।
मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि केंद्रीय बलों की 100 कंपनियों (10,000 सैनिकों) को एक हफ्ते पहले यहां तैनात करने का आदेश दिया गया था और वे अपने-अपने गंतव्यों पर पहुंचने की प्रक्रिया में हैं।
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