KANWAR

कोरोनाकाल के बाद यह पहली कांवड़ यात्रा है। वर्ष 2018 में दो करोड़ से ज्यादा कांवड़िए आए थे। 2019 में यह संख्या तीन करोड़ को पार कर गई थी। इस बार दो साल के अंतराल पर यात्रा हो रही है तो कांवड़ियों की संख्या चार करोड़ को पार कर सकती है।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।

भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय ने यह भी बताया कि बिहार के दूसरे मंदिरों में जहां पट खुले होंगे, वहां थोड़े बहुत लोग जल चढ़ा सकते हैं।

कोविड के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने दिल्ली में कांवड़ यात्रा के आयोजन को रद्द कर दिया है।

Kanwar Yatra: कल यूपी के अपर मुख्‍य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि राज्‍य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी।

उत्तर प्रदेश में कावंड़ यात्रा को लेकर राज्य की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार ने भारत के कई राज्यों में श्रावण मास में आयोजित होने वाली पवित्र कावड़ यात्रा सहित सभी धार्मिक जुलूसों को स्थगित कर दिया है।

राजस्थान में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में कांवड यात्रा व किसी तरह के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा ईद उल ज़ुहा त्योहार पर किसी भी तरह की भीड़ या इकट्ठा होकर इबादत पर भी रोक लगा दी गई है।

कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा है कि राज्य सरकारें कांवड़ यात्रा को अनुमति ना दें।

इस साल की कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कांवड़ यात्रा की अनुमति का विरोध किया है।

यूपी सरकार का दावा है कि कोरोना के मामलों में काफी तेजी से गिरावट आई है और टीकाकरण तेजी से हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के ‘‘चिंतित करने वाले’’ फैसले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर ‘‘अलग-अलग राजनीतिक मत होने के मद्देनजर’’ केंद्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सरकारों से जवाब मांगा।

उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को COVID-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए वार्षिक 'कांवर यात्रा' को रद्द करने का फैसला किया। हालांकि, 25 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के चिंतित करने वाले फैसले का स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सरकारों से इस मामले पर जवाब मांगा। 

यूपी में कांवड़ यात्रा' की इजाज़त देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान.यूपी सरकार को जारी किया नोटिस..16 जुलाई को होगी सुनवाई.

कोविड -19 की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच, उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया | वहीं उत्तर प्रदेश वार्षिक अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ रहा है | जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है |

कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है.कोरोना महामारी के चलते इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है

कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से कांवड़िए उत्तराखंड जाते हैं और वहां से कांवड़ में गंगाजल भरकर अपने अपने घरों को वापस आते हैं।

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी के सामने ऐसे समय में कई चुनौतियां हैं, जब विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है। देखिए उन्होंने इंडिया टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में क्या कहा।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड यात्रा सिर्फ उत्तराखंड में नहीं होती है, ये यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी जुड़ी है। इन राज्यों के साथ बातचीत के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।