KERALA HC

केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,280 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,02,125 हो गई। केरल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक गत 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 308 मरीजों की मौत दर्ज की गई।

केरल में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 52,710 हो गयी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में से तिरुवनंतपुरम में सर्वाधिक 917 नये मामले सामने आए।

अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा वैक्सीन लगाए जाने के कारण किसी नागरिक का रोजगार चला जाना या यात्रा पर प्रतिबंध होना उसकी मौलिक अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने एएसजी को निर्देश दिया कि वह सऊदी अरब के बारे में जानकारी हासिल करके उसे इससे अवगत करायें।

अदातल ने राज्य सरकार का वह निर्देश भी रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक वसूल करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किये जायें।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में लगभग 96,436 कोविड-19 जांच की गईं। 14 जिलों में, तिरुवनंतपुरम में सबसे अधिक 1,339 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोल्लम में 1,273 त्रिशूर में 1,271 एर्नाकुलम में 1,132, मलप्पुरम में 1,061 और कोझीकोड में 908 लोग संक्रमित पाए गए हैं।

इस बीच ड्यूटी के बाद रात में घर लौट रही एक महिला स्वास्थ्य कर्मी पर दो बाइक सवार हमलावरों द्वारा रात में किए हमले से आहत केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह उनके जैसे कोविड-योद्धाओं के जीवन की अनैतिक तत्वों से रक्षा सुनिश्चित करे।

कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि वह पहले ही अपने 5,000 से अधिक कामगारों को वैक्सीन की पहली खुराक लगवा चुकी है और उसने लगभग 93 लाख रुपये की लागत से दूसरी खुराक की व्यवस्था भी की है, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के कारण इसे कामगारों को लगवाने में वह असमर्थ है।

खाड़ी देश में पेशे से एक वेल्डर ने दावा किया है कि कोवैक्सीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए उसे विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अपने नाबालिग बेटे का यौन शोषण करने के मामले में गिरफ्तार 35 वर्षीय महिला को केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। बेटे की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार किया गया था।

देश के सर्वोच्च न्यायालय में 4 नए जजों की नियुक्ति हुई है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों ने पद और गोपनियता की शपथ ली

केरल हाई कोर्ट ने 10 साल से ज्यादा पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ अश्लील तश्वीरें रखने से कोई दंड का भागी नहीं बन जाता।

सबरीमाला नगर में 28 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के आने के बाद से बार-बार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत अदालत ने मंदिर में 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए हर आयु की महिला को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी थी।

अदालत ने उन्हें 2016 के विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का दोषी पाते हुए शुक्रवार को 6 साल के लिए अयोग्य करार दिया।

अदालत ने बुधवार को जॉब मैथ्यू से अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा। इससे पहले जॉनसन वी. मैथ्यू को भी पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया था। जॉब मैथ्यू को हर सप्ताह एक बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को भी कहा गया है।

'एस दुर्गा' की स्क्रीनिंग को लेकर अब हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रीनिंग आगामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला (IFFK) में तभी होगी जब इसे अदालत से मंजूरी मिलेगी। राज्य के संस्कृति एवं सिनेमा मंत्री ए.के. बालन...

IFFI में फिल्म 'एस दुर्गा' को स्क्रीनिंग न मिलने के वजह से काफी विवाद बना हुआ है। लेकिन अब शुक्रवार को उस समय केंद्र को एक बड़ा झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को...

गोवा में चल रहे 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल (IFFI) में मलयालम फिल्म 'एस दुर्गा' और मराठी फिल्म ‘न्यूड’ को हटा दिया गया था।

पीठ ने इस निर्णय पर भी आश्चर्य जताया कि 24 वर्षीय महिला को कैसे अपने पिता की निगरानी में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मुद्दे की समीक्षा जहां की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान करेगा, जिसमें उसने अदालत के पूर्व के एक आ

सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद का एक ऐसा केस आया है जिसमें लड़की के पिता का कहना है कि उसकी बेटी का ब्रेनबॉश करके और मुसलमान बनाकर उससे निकाह करके ISIS में भर्ती करने के लिए सीरिया भेजा जा रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच NIA को सौंप दी लेकिन ऐसा ये

श्रीसंथ ने बीसीसीआइ से अपने ऊपर लगा प्रतिबंध हटाने और स्कॉटलैंड लीग में मैच खेलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन बीसीसीआइ ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद ही श्रीसंत ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।