Bihar News: जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अतिपिछड़ा आरक्षण को रद्द करने एवं तत्काल चुनाव रोकने का हाई कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है।
Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने फाइव स्टार होटल बनाने के लिए ऐतिहासिक सुल्तान पैलेस को ध्वस्त करने के बिहार सरकार के फैसले को लेकर उससे (राज्य सरकार से) जवाब मांगा है।
Bihar: आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों के लिए तो एक ड्रेस कोड तय है। इसके साथ ही वादियों को भी फॉर्मल कपड़ों में ही कोर्ट में आने की नसीहत अक्सर वकीलों के द्वारा दी जाती है। लेकिन उनके लिए कोई निश्चित ड्रेस कोड नहीं है।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लॉकडाउन लागू करने में पुलिस की कथित ज्यादती और राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में रोगियों एवं उनके साथ मौजूद परिजनों के साथ उचित व्यवहार न किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की है।
18 मार्च 1999 को 34 लोगों की गर्दन काटने के मामले में हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस घटना में एक पूर्व माओवादी संगठन द्वारा 34 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी।
बिहार के 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इन टीचरों को अब स्थाई टीचरों जितना वेतन नहीं मिलेगा।
सरकारी बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई तेजस्वी यादव की याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां शुक्रवार को कहा कि 126 करोड़ रुपये की लागत से राज्य की सभी 58 जेलों, 62 न्यायालयों और पटना उच्च न्यायालय को वीडियो कान्फ्रें सिंग की सुविधा से जोड़ने की योजना मंजूर की गई है।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला अब खाली करना ही होगा।
पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट जमा करने में असफल रहने पर जांच एजेंसी सीबीआई की खिंचाई की
इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। इस समारोह में टंडन की पत्नी कृष्णा टंडन और उनके बेटे और उत्तर प्रदेश के मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे।
ठाकुर एक छोटा सा अखबार 'प्रात:कमल' चलाता है। चर्चा है कि इस अखबार को दो सौ लोग भी नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इसे नीतीश सरकार से सालाना करोड़ों रुपये के विज्ञापन मिलते रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ब्रजेश ठाकुर पर सरकार की विशेष अनुकंपा का आखिर राज क्या है।
Patna High Court to hear petitions challenging new Nitish Kumar govt | 2017-07-31 10:47:58
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