देश में कैश-लेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल तरीके से खरीदारी करने वालों को छूट दे सकती है। बजट 2016 में इसकी घोषणा होने की संभावना है।
सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) संभवत: 15 जनवरी को डाक विभाग द्वारा पेमेंट बैंक स्थापित करने के 800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर विचार करेगा।
भारत ने अपनी नीतियों जैसे एफडीआई, शुल्क और सीमाशुल्क प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं, जिससे भारतीय बाजार में अमेरिका के निवेश की पहुंच बढ़ी है।
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