केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
उत्पादक राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में खेती के रकबे में 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण प्याज के दामों में तेजी आई है।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
केजरीवाल का यह बयान ट्विटर पर आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह के उस वीडियो पर आया है जिसमें मटियाला विधानसभा की एक महिला उप राज्यपाल से उसे राशन कार्ड उपलब्ध करने के लिए कह रही है जिससे वह अपने दो बच्चों का पेट भर सके।
यूपी के 43 जिलों में सिर्फ एक महीने के दौरान करीब एक लाख पचहत्तर हजार से ज्यादा गरीबों का राशन ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। इस मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में साढ़े चार सौ से ज्यादा FIR दर्ज की गयी है।
केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार की कड़ी आपत्ति के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों पर राशन कार्डो को रद्द करने के लिए दबाव डाला। अब देखिए गरीब किस तरह परेशान हो रहे हैं।
दिल्ली में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा | CAG की रिपोर्ट के बाद सवालों की घेरे में आई दिल्ली सरकार
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
एक तरफ जहां केंद्र सरकार तमाम जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़न की बात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि...
रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है तब से 3.5 करोड़ LPG कनेक्शन और 1.6 करोड़ राशन कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं।
जैसे जैसे GST आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके टैक्स स्लैब को पर पुनर्विचार होता रहेगा, गुंजाईश है कि 12% और 18% टैक्स स्लैब को मिलकर एक स्लैब बना दिया जाए
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिये बेचे जाने वाले अनाज का मूल्य एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व संप्रग शासन के दौरान वर्ष 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के तहत अनाज के दाम में हर तीन साल बाद समीक्ष
रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
ऑनलाइन रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपटाइगर, हाउसिंग डॉट कॉम के साथ विलय के केवल एक महीने बाद, ने अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन शुरू किया है।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
संपादक की पसंद
