SEBI

शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के स्ट्राइक प्राइस को लेकर नया प्रस्ताव जारी किया है। इसका मकसद बाजार में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान भी ट्रेडर्स को लगातार ट्रेडिंग की सुविधा देना है।

धूत ट्रांसमिशन नए शेयरों के इश्यू से जुटाई गई राशि में से 493.9 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने कर्ज भुगतान में करेगी।

बैंक ने SEBI के MPS मानदंडों को पूरा करने के लिए निजी नियोजन के आधार पर शेयर बिक्री के जरिए 3000 करोड़ रुपये तक जुटाने का लक्ष्य रखा है।

इंश्योरेंस कंपनी आने वाले महीनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी शेयर बाजार या डिपॉजिटरी पर एक भी साइबर हमला आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है और आम लोगों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

अगर आप डीमैट या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आने वाले समय में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। SEBI ने नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत अब नॉमिनी जोड़नाडिफॉल्ट यानी अनिवार्य ऑप्शन बनाया जा सकता है।

ट्रैवलस्टैक टेक, लर्नफ्लुएंस एजुकेशन और टी पोस्ट ने जून से दिसंबर के बीच ड्राफ्ट आईपीओ फाइल किया था। निवेशकों के लिए कमाई का यह अच्छा मौका साबित हो सकता है।

तुहिन कांत पांडेय ने पिछले अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि बाजारों में उतार-चढ़ाव आया लेकिन वे अंततः स्थिर हो गए। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता अपवाद नहीं बल्कि वित्तीय बाजारों की एक सामान्य विशेषता है।

SEBI एक ऐसा बदलाव करने की तैयारी में है, जिससे डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट रखने वालों की परेशानी खत्म हो सकती है। अब तक हर बार पैसा निकालने या फंड ट्रांसफर करने के लिए अलग-अलग निर्देश देना पड़ता था, लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगी।

एक बयान के मुताबिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आईपीओ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गठित समिति के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई। पुनर्गठित समिति की अध्यक्षता गैर-स्वतंत्र निदेशक तबलेश पांडेय करेंगे।

SEBI के नियमों के अनुसार, सरकार को मई, 2027 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी और बेचनी होगी।

सेबी ने कहा कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 150 दिन लगते हैं। ऐसे में निवेशकों की सुविधा बढ़ाने और समय तथा जोखिम को कम करने के लिए एलओसी जारी करने की जरूरत को खत्म करने का फैसला लिया गया है।

NSE की लिस्टिंग योजना की समीक्षा के लिए मार्च 2025 में सेबी ने एक आंतरिक समिति का गठन भी किया था। अब NOC जारी होने के साथ ही NSE के IPO का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है।

अमेरिका की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट के निवेश वाली फिनटेक कंपनी फोनपे का आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस पर आधारित होगा, इसमें फ्रेश शेयर नहीं होंगे।

SEBI ग्रेड A भर्ती फेज I परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

नए नियमों के तहत शेयर ब्रोकर से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए नियमों को 11 अध्यायों में बांटा गया है।

सेबी की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि लिस्टिंग के बाद कंपनी और उसके प्रमोटर्स ने निवेशकों को आकर्षित करने और शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बनाए रखने के लिए भ्रामक और झूठी कॉरपोरेट घोषणाएं कीं।

सेबी ने इस महीने की शुरुआत में निवेशकों को डिजिटल और ई-गोल्ड उत्पादों में निवेश से सावधान रहने की सलाह दी थी। इसमें कहा था कि ये उत्पाद सेबी के नियामकीय ढांचे से बाहर हैं, और इनमें निवेश करने से काफी जोखिम बढ़ जाते हैं।

सेबी ने कहा कि ऐसे डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट सेबी-रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स से अलग हैं, क्योंकि इन्हें न तो सिक्यॉरिटी के रूप में नोटिफाई किया गया है और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में रेगुलेट किया गया है।

भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख एक्सचेंज एनएसई के आईपीओ का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। NSE सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार एक्सचेंजों में से एक है।