साक्षी महाराज ने कहा कि इस देश में शरीयत की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को भारतीय संविधान में भरोसा नहीं, उन्हें भारत मे रहने का अधिकार नहीं है।
मुसलमानों को शरिया अदालतों की जरूरत क्यों है?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों छेड़ा शरिया कोर्ट का शिगूफा ?
मौलाना ने कोर्ट से कहा था कि देश के युवाओं का भारतीयकरण और पश्चिमीकरण हो रहा है जिसे रोकने के लिए देश में शरीयत का कानून लागू होना चाहिए।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश में शरीयत कानून लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया...
मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने की पृष्ठभूमि में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड के दोहरे र
बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक को खत्म करने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी नहीं है और इससे आगे जाकर '1400 साल पुराने कुरान के नियमों को खत्म करने की जरूरत है।'
इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने के RBI के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसे सार्वजनिक करने से केंद्रीय बैंक ने इनकार किया है।
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