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कंप्यूटिंग पावर के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है तो बजट में इस पर खासा फोकस रहने की जरूरत है जिससे एआई को कंप्यूटिंग पावर का पूरा फायदा मिले और देश का तकनीकी जगत फले-फूले।

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से अर्थव्यवस्था की स्थिति का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का आकलन होता है। आगे के सुधारों के सुझाव दिए जाते हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा ने बताया कि जीएसटी सुधारों के बाद पेट्रोल कारों की कीमतों में कमी आई है, जिससे शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ गया है।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि सरकार को इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए टैक्स-फ्री छूट सीमा को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना चाहिए।

भारत में UPI जितना तेजी से बढ़ा है, उतना ही कमजोर इसका कमाई मॉडल रहा है। सरकार की जीरो MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पॉलिसी ने डिजिटल पेमेंट को हर गली-मोहल्ले तक पहुंचाया, लेकिन हर UPI ट्रांजैक्शन पर करीब 2 रुपये का खर्च बैंकों और फिनटेक कंपनियों को खुद उठाना पड़ रहा है।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के तहत लगाए जाने वाले ओआईडी उपकर को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बाद 1 मार्च, 2016 से विशिष्ट दर के बजाय 20 प्रतिशत मूल्य-आधारित शुल्क में बदल दिया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा था।

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बजट 2026 में सामने आ सकती है। लंबे समय से कर्मचारियों की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है और अब संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बजट में इसे बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है।

जब भी देश के आम बजट का जिक्र होता है, तो लोगों की नजर टैक्स, महंगाई, सब्सिडी और सरकारी स्कीम पर टिक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था और उस दौर में देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी?

यूनियन बजट 2026 से पहले देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स की नजरें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। बीते कुछ सालों से सरकार का साफ संदेश रहा है कि मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स की जेब में ज्यादा पैसा बचे, ताकि खपत बढ़े और इकोनॉमी को रफ्तार मिले।

बजट प्रिंटिंग की अंतिम और सबसे गोपनीय चरण की शुरुआत पारंपरिक ‘हलवा’ समारोह से होती है। यह समारोह अगले सप्ताह (जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में) होने की संभावना है।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026-27 कृषि को केवल एक कल्याणकारी क्षेत्र के बजाय आर्थिक विकास के मजबूत इंजन के रूप में स्थापित करने का एक खास मौका है।

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ हफ्तों में पेश किया जाने वाला नया बजट इसी तर्ज पर होगा।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी बैंक है जो एफडी खातों पर 2.75 प्रतिशत से लेकर 7.05 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रविवार, 1 फरवरी को ही देश का आम बजट पेश करेंगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 7 दिनों के लिए एफडी खाता खुलवाया जा सकता है, जबकि इसमें अधिकतम 10 साल की अवधि के लिए एफडी कराई जा सकती है।

केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसका क्या काम होगा? आइए इस खबर के जरिए जानते हैं।

आरोप है कि अनमोल अंबानी ने अपने समूह की एक कंपनी के माध्यम से बैंक से ऋण (लोन) लिया था और बाद में ऋण चुकाने में विफल रहे, जिससे बैंक को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है।

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस को वोट देकर मुसलमानों को क्या हासिल हुआ? अगर वे भाजपा को वोट देने को तैयार नहीं हैं, तो वे प्रतिनिधित्व की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?