Highlights
- संभल में 10.5 बीघा सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जामुक्त कराया गया।
- ईदगाह, मस्जिद, 30 फीट ऊंची 2 मीनारें और 2 मकान बुलडोजर से ध्वस्त।
- भारी पुलिस बल और RAF की मौजूदगी में करीब 6 घंटे तक कार्रवाई चली।
संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.5 बीघा से अधिक सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जामुक्त कराया। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए ईदगाह, मस्जिद, 30-30 फीट ऊंची दो मीनारों और दो मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की यह कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चली। यह कार्रवाई संभल जिले के मढ़न गांव में की गई। प्रशासन के अनुसार, करीब 5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था।
जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग
बता दें कि पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग भी की जा रही थी। मामले के अदालत पहुंचने के बाद अप्रैल में सभी अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं आदेशों के अनुपालन में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन पर बिना अनुमति के ईदगाह, मस्जिद, मीनारों और अन्य निर्माण कर लिए गए थे। इसके अलावा कुछ हिस्सों में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को व्यावसायिक उपयोग में लाने की तैयारी भी की जा रही थी। प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई कर कब्जे हटा दिए।
सुरक्षा के किए गए थे व्यापक इंतजाम
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। संभल के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तहसीलदार समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के 100 जवानों को तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अवैध कब्जे की पैमाइश और सीमांकन का कार्य 2 नायब तहसीलदारों और 8 लेखपालों की टीम ने किया। पूरी माप-जोख के बाद चिन्हित निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 2 मकानों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
पिछले 3-4 सालों में बढ़ा था अवैध निर्माण
प्रशासन के मुताबिक, पिछले 3-4 सालों से इस इलाके में अवैध निर्माण और कब्जे की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थीं। इन जमीनों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लाने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
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