कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई की पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि तृणमूल के गुंडे उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं।
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को बंगाल के हिंसा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की थी और दावा किया था कि चुनाव बाद हिंसा में बंगाल में कम से कम 14 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है कि एक लाख के करीब लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों का खंडन किया था और कहा कि हिंसा और टकराव उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां भाजपा के उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज की है।
गृह मंत्रालय ने बंगाल हिंसा की जांच के लिए चार-सदस्यीय दल का गठन किया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के कारणों की पड़ताल करने और राज्य में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए चार सदस्यीय दल का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में दल पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और ‘‘समय गंवाए बिना’’ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। मंत्रालय ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकार ऐसा करने में विफल होती है तो मामले को ‘‘गंभीरता’’ से लिया जाएगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव बाद हुई हिंसा में मंगलवार तक कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित ‘‘गुंडों’’ ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की, महिला सदस्यों पर हमले किए, उनके घरों में तोड़फोड़ की, दुकानों को लूट लिया और कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया।
इनपुट-भाषा
