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नौकरी घोटाला: बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों के घरों पर भी रेड

 Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
 Published : Oct 10, 2025 11:08 am IST,  Updated : Oct 10, 2025 11:36 am IST

ईडी ने शुक्रवार को एक नागरिक संगठन में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस की संपत्ति सहित कोलकाता में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस- India TV Hindi
पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस। फाइल Image Source : ANI

कोलकाताः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक नागरिक संगठन में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने मंत्री के संपत्ति सहित कोलकाता में छह ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी की टीमों ने साल्ट लेक स्थित मंत्री के आवास-सह-कार्यालय और दमदम नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की।

जानकारी के मुताबिक, ईडी तृणमूल कांग्रेस नेता और बंगाल के मंत्री सुजीत बोस के कोलकाता स्थित साल्ट लेक कार्यालय और दक्षिण दंडम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्ता के आवास पर छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी एक कथित नगर निकाय भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। बताया जा रहा है कि सुजीत बोस 2010 से 2021 तक दक्षिण दंडम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। यह कथित तौर पर दूसरी बार है जब ईडी ने इस जांच के सिलसिले में मंत्री के कार्यालय पर छापा मारा है।  

पहले भी मंत्री के आवास पर हुई थी छापेमारी

ईडी अधिकारी ने बताया कि आज की छापेमारी का उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज एकत्र करना है। मंत्री का कार्यालय मूल रूप से हमारी सूची में नहीं था। केंद्रीय एजेंसी ने इससे पहले जनवरी 2024 में इसी मामले के सिलसिले में बोस के आवास पर छापेमारी की थी और उनसे 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। 

बता दें कि ईडी और सीबीआई नगर निकायों द्वारा की गई भर्तियों में अनियमितताओं की जांच कर रही हैं। 7 जून को सीबीआई ने नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना ज़िलों के कई नगर निकायों और साल्ट लेक नगर पालिका से 16 जगहों पर छापे मारे थे और दस्तावेज़ ज़ब्त किए। अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी थी।  तौर पर प्रवर्तन विभाग (ईडी) के तीन अधिकारियों पर हमला किया और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

इनपुट- पीटीआई

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